भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्रराजकीय

महापालिका निवडणुका लांबणीवर? मुंबई सह ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक सह 10 महापालिकांवर प्रशासक ?

मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।

मुंबई, वृत्तसंस्था। सध्या निवडणुकांचा मोसम सुरु आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांसोबत राज्यातील महत्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत.

मात्र या महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई (BMC)बरोबरच ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूरसह 10 महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

प्रशासक का नेमला जाऊ शकतो
1) ओबीसी आरक्षणाचा तिढा
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसी प्रश्नाची सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होणार असून त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाचा प्राथमिक अहवालाचा हवाला देत अंतिम अहवालापर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंती सरकारकडून केली जाऊ शकते.

2) मुदतवाढीची तरतूद रद्द
राज्य सरकारने गेल्याच वर्षी मुंबई तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात सुधारणा केल्या असून त्यानुसार मुदत संपलेल्या महापालिकेवर प्रशासकच नियुक्त केला जाईल. पालिकेतील नगरसेवकांना पाच वर्षांपेक्षा अधिक मुदतवाढ दिली जाणार नाही अशी तरतूद केली आहे.

कोणत्या महापालिकेची मुदत कधी संपतेय

औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या महापालिकांची मुदत सन 2020मध्येच संपली असून सध्या तेथे प्रशासकीय राजवट आहे. तर मुंबई, ठाणे नाशिक, पुणे, पिंपरी -चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपतो आहे.

मुंबई महापालिकेवरही प्रशासक?
7 मार्च रोजी मुंबई महापालिकेची मुदत संपत आहे तर निवडणुका एप्रिलअखेर किंवा मेमध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

या मधल्या कालावधीसाठी नगरसेवकांना मुदतवाढ मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे 7 मार्चनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाण्याची दाट शक्यता आहे…

या आधी प्रशासक कधी नेमले होते
1978 , 1985 – मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना मुदतवाढ
1990- मुंबई महापालिकेला मुदतवाढ

मात्र त्यानंतर अशी मुदतवाढ न देण्यासंदर्भात 1992 साली केंद्र सरकारकडून कायदा करण्यात आला. याच कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडूनही करण्यात आली व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदतवाढीची प्रक्रियाच खंडित झाली. त्यामुळे 7 मार्च 2022ला मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर हाच नियम लागू होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!