राज्यावर भारनियमनाचं नवं संकट..? सर्वात मोठ्या वीज प्रकल्पातून 10 टक्केच वीज निर्मिती
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,वृत्तसंस्था। महाराष्ट्र सरकारसमोरील अडचणी काही केल्या कमी होण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. कोरोना विषाणू संसर्ग, लॉकडाऊन, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी पूर याचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रासमोर आता नवं संकट उभं राहिलं आहे. ते नवीन संकट म्हणजे राज्यावर भारनियमनाचं संकट ओढावण्याची दाट शक्यता आहे. रत्नागिरीतील 2000 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेच्या प्रकल्पातून केवळ 200 मेगावॅट वीज निर्मिती सुरु असल्याची माहिती आहे. ही परिस्थिती आणखी काही दिवस सुरु राहिल्यास महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा भारनियमनाचे चटके सोसावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
अपुऱ्या गॅस पुरवठ्यामुळं वीज निर्मितीवर परिणाम रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीतून 2200 मेगावॅट ऐवजी फक्त 200 मेगावॅट वीजनिर्मिती सुरू आहे. अपुऱ्या गॅसपुरवठ्यामुळे वीज निर्मितीवर परिणाम होत असल्याची माहिती आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा वीज निर्मिती प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो.
सर्वात मोठ्या प्रकल्पातून कमी वीज निर्मिती
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा वीज निर्मिती प्रकल्प असलेल्या रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनीतून केवळ 200 मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असल्यानं राज्यावर भारनियमनाचं संकट ओढावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारचा ऊर्जा विभाग आता यावर कसा मार्ग काढणार हे पाहावं लागणार आहे.
कोकण विभागात महावितरणच्या लाखो ग्राहकांची वीज बिलं थकित
महावितरणची थकबाकी 70 हजार कोटींच्या वर गेली आहे. कोकण विभागात लाखो ग्राहकांची हजारो कोटी रुपयांची वीज बिले थकीत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या डोक्यावर थकीत वीज बिलांचा डोंगर उभा राहिलाय. ही थकबाकी वसूल होणे गरजेचे असून त्यामुळे या थकबाकीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन वीज बिलांची रक्कम तात्काळ वसूल करा, असे आदेश कोकण परिमंडळाचे मुख्य अभियंता भटकर यांनी दिले आहेत.
वीज बिल वसुलीवरुन भाजप आक्रमक
भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरण आणि ऊर्जा विभागाच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडलं आहे. महावितरण कंपनी मुघलांसारखं वागत आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. मागच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात कधीही पाच वर्षे शेतकऱ्यांची वीज कापण्याचं पाप आम्ही केलं नाही. कारण शेतकरी अडचणीत जातात. 28 हजार कोटी थकीत झाले तरी आम्ही कनेक्शन कापली नाहीत. शेतकऱ्यांनी पीक पिकवलं नाही तर त्याचं नुकसान महाराष्ट्राला आणि सरकारला भोगावं लागतं त्यामुळे आम्ही वीज कापली नाही, असं बावनकुळे म्हणाले.
मविआ सरकारनं शेतकऱ्यांची वीज कापणी सुरु केलीय ती बंद करावी. महावितरणनं सरपंचांना जबाबदार धरण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, असं बावनकुळे म्हणाले. गावातील रस्त्यावरील लाईटची बील यापूर्वी सरकार भरायचं. या सरकारनं तरतूद केली नाही. सरपंचांवर दबाव टाकून 2 हजार कोटी रुपये वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. दोन हजार कोटी रुपये भरण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकार त्यांच्या जबाबदारी पासून पळ काढत असल्याचा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेचं पन्नास टक्के बील सरकार भरायचं, असं बावनकुळे म्हणाले.
