देशातील १५ वर्षे जुनी सरकारी वाहनं आता भंगारात…..केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। गेल्या काही दिवसात ऑटो क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहे. पेट्रोल डिझेलवर धावणाऱ्या गाड्यांची जागा आता इलेक्ट्रिक वाहनं घेत आहे. दुसरीकडे केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयानेही मोटर व्हेइलक अॅक्टमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळे १५ वर्षे जुन्या सर्व गाड्यांचं रजिस्ट्रेशन रद्द केलं जाणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण आणि सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेत नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. जुन्या गाड्या रजिस्टर्ड स्क्रॅप सेंटरमध्ये डिस्पोज करावं लागणार आहेत. असं असताना सामान्य नागरिक सरकारी गाड्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करत होते. मात्र आता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, महानगरपालिका, स्टेट ट्रान्सपोर्ट वाहन, पब्लिक सेक्टर वाहनं आणि सरकारी स्वायत्त संस्थांची १५ वर्षे जून वाहनं स्क्रॅप करावी लागणार आहे. हा नवा नियम १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणार आहे. मात्र यात सैन्यदलाच्या वाहनांचा समावेश नसेल.
२०२२ नोव्हेंबर मध्ये रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक ड्राफ्ट जारी केला होता. त्यानुसार आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व १५ वर्षे जुन्या गाड्या स्क्रॅप कराव्या लागतील. हा नियम महापालिका आणि परिवहन विभागाला लागून होणार आहे. तेव्हा या ड्राफ्टवर सरकारने ३० दिवसात सूचना मागवल्या होत्या. आता सरकार हा नियम लागू करणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं होतं की, “सरकारला १५ वर्षे जुनी वाहनं स्क्रॅप करावी लागतील. याबाबत सर्व राज्य सरकारला सांगितलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या फाइलवर स्वाक्षरी केली आहे. आता देशातील १५ वर्षे जुनी वाहनं भंगारात स्क्रॅप केली जातील. हे धोरण सर्व राज्यांना पाठवलं असून त्यांनी याचा अवलंब करावा.”
देशात पॉलिसी लागू झाल्यानंतर ऑटो क्षेत्रात भरारी पाहायला मिळणार आहे. यामुळे ऑटो क्षेत्रात सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होऊ शकते आणि लाखो रोजगारांची निर्मिती होईल. तसेच राज्यातील एसटी कात टाकणार का? असा प्रश्नही सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.
