१६ आमदार अपात्र होणार? विधानसभा अध्यक्षांच मोठं विधान
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। १६ आमदारांच्या अपात्रते बाबतची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३ महिन्यात घेण्यात यावा अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांनी केली होती. मात्र, ३ महिने उलटल्यावरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही. ही सुनावणी घेण्यापूर्वी त्यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कधी निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागून राहिले असतानाच याबाबत राहुल नार्वेकर यांनी एक मोठे विधान केले आहे.
अपात्रतेसंदर्भात असो किंवा अन्य महत्वाचे विषय असो त्यावर निर्णय घेताना ज्युडिशियल अधिकारी म्हणून काम करत असतात. त्याचे मला पूर्ण भान आहे. त्यामुळे यासंदर्भात अधिक चर्चा करणार नाही. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ. आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी कधी तर मी तुम्हाला आश्वासित करतो की यामध्ये कोणतीही दिरंगाई होणार नाही. योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांकडून या प्रकरणावरील निकाल लावण्यासाठी विलंब होत असल्याने याविरोधात ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेत सुनावणी झाली. १६ आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय द्यावयास हवा होता. परंतु दोन महिने उलटूनही या प्रकरणाबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यांच्याकडून जाणीपूर्वक उशीर केला जात आहे, असा आरोप याचिकेत सुनिल प्रभू यांनी केला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्याचे पालन झाले नसल्याची बाब याचिकेतून लक्षात आणून देण्यात आली होती
प्रकरण काय आहे?
महाविकास आघाडीची राज्याच सत्ता असताना शिवसेनेचे आणि त्यावेळी मविआमध्ये नगरविकास मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२ मध्ये पक्षातील ४० आणि १० अपक्ष आमदारांसोबत बंडखोरी केली. त्यानंतर प्रथमतः ज्या १६ आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोरी केली त्यांच्याविरोधात मूळ शिवसेनेकडून अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसविरोधात शिंदे गटाने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. परंतु सत्ता संघर्षावरील प्रकरणाचा निकाल देताना कोर्टाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला होता
