केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, स्वस्त होणार १ एप्रिल पासून ‘ही’ औषधं
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। केंद्र सरकारने औषधांबाबत मोठा निर्णय घेतला असून सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने देशाबाहेरून येणाऱ्या औषधांवरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या रुग्णांना गंभीर आजाराने ग्रासले आहे अशा रुग्णांना परदेशातून औषधं आयात करावी लागतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने नॅशनल रेअर डिसिज पॉलिसी 2021, (National Rare Disease Policy) अंतर्गत सूचीबद्ध सर्व दुर्धर आजारांवर उपचारांसाठी आयात औषधं आणि स्पेशल फुडवरीस मूळ सीमा शुल्क रद्द केले आहे. तर दुसरीकडे अत्यावश्यक औषधं महागणार येत्या १ एप्रिलपासून महागणार आहेत
कुटुंबियांना हा मोठा आर्थिक दिलासा असेल तर औषधांच्या किंमती कमी झाल्याने रुग्णांना अधिक औषधं मागविता येतील. जे रुग्ण वैयक्तिक औषधे आयात करतात अशा लोकांनाच ही सवलत मिळणार आहे. केंद्र सरकारने पेम्ब्रोलिज़ुमाबवर पण सवलत दिली आहे. या औषधाचा वापर कँसरवरील उपचारासाठी करण्यात येतो. या सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. तसेच रुग्णांना या औषधासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक अथवा तत्सम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.
अशा औषधांवर सध्या १० टक्के मूळ सीमा शुल्क आकारण्यात येते. तर जीवनदान देणारी औषधं आणि इंजेक्शनवर ५ टक्के कर द्यावा लागतो. तर स्पाईनल मस्कुलर एट्रोफी आणि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या आजारांवरील काही औषधांवर यापूर्वीच केंद्र सरकारने ही सवलत दिली आहे. केंद्र सरकारकडे इतर दुर्धर औषधांवरील सीमा शुल्कात कपात करावी अथवा ते रद्द करावे यासाठी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
दुर्मीळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी औषधे किंवा विषेश अन्न महागडी असतात. ही औषधे आयात केली जातात. असे काही दुर्मीळ आजार आहेत, ज्यांवर उपचार करण्यासाठी वर्षाला १० लाख रुपये ते १ कोटी रुपये किंवा अधिक खर्च येऊ शकतो. मात्र, केंद्र सरकारने दिलेल्या या आयात शुक्लाच्या सुटीमुळे देशातील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
१ एप्रिलपासून अत्यावश्यक औषधं महागणार
एकीकडे केंद्र सरकारने देशाबाहेरून येणाऱ्या औषधांवरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून दुसरीकडे अत्यावश्यक औषधं महागणार येत्या १ एप्रिलपासून महागणार आहेत. या औषधांच्या यादीत पेनकिलर्स, अँटी इन्फेक्टीव्ह, हृदयरोगावरील गोळ्या, अँटी बायोटीक्सचा समावेश आहे. सरकारने औषध कंपन्यांना दरवाढीची परवानगी दिली आहे. तसेच ही दरवाढ १२ टक्क्यांहून अधिक असल्याचं सांगितलं जात आहे.