शिंदे-फडणवीस सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका,रद्द केलेले प्रकल्प पुन्हा सुरु होणार
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। महाविकास आघाडीच्या काळातील सर्व निर्णयांना शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती आणली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिंदे फडणवीस सरकारला दणका दिला आहे. रद्द किंवा स्थगित केलेले सर्व निर्णय पुन्हा कार्यरत करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहे. त्यामुळे मविआने आणलेले महत्त्वकांक्षी प्रकल्प राज्यात पुन्हा सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत.
तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने घतलेले शेकडो निर्णय रद्द करणे किंवा त्यांना स्थगिती देणे, ही नव्याने सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारची भूमिका व कृती निव्वळ राजकीय हेतुने प्रेरित आहे. आधीच्या सरकारचे असे अनेक निर्णय हे अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होते किंवा अंशतः अंमलबजाणी झालेले होते. अशा निर्णयांना आणि विकासकामांना स्थगिती देणे हे घटनाबाह्य आणि मनमानी स्वरुपाचे आहे, असा आरोप करत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने शिंदे फडणवीस सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. मविआ काळात मंजूर झालेले प्रकल्प पुन्हा कार्यन्वित करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
तत्कालीन सरकारने घेतेलेले निर्णय दोन्ही सभागृहाने मंजूर करून राज्यपालांचंही त्यावर अनुमोदन असताना सत्ताबदलानंतर ते निर्णय स्थगित करणं योग्य नाही. जर, आधीच्या सरकारचा कोणताही महत्त्वाचा निर्णय रद्द करायचा असेल तर मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून त्यासंदर्भात प्रस्ताव ठेवणं गरेजचं असतं. तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून मंजूर केलेले निर्णय कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडता केवळ एक आदेश जारी करून स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामांना ब्रेक लागला आहे, असा युक्तीवाद अॅड. टोपे यांनी केला.
