मोठी बातमी : मराठा आरक्षणा बाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई, मंडे टू मंडे न्यूज वृत्तसेवा। राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाकडून ओबीसी कोट्यातून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची मागणी केलीय. आता या मुद्द्यावर विधानसभेत मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर राज्य सरकारने छापिल उत्तर दिलं आहे. तारांकित प्रश्न उत्तरांच्या यादीत ही माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आलीय. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात जरी राज्य सरकार कमी पडले तरी मागासवर्ग आयोगामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल असं सरकारने उत्तरात स्पष्ट केल्याने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे. तसच, क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यास मरायचा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमले जाईल अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारकडून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले होते. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन योग्य ठरवण्यासाठी कोणतीही असामान्य स्थिती नव्हती असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. एप्रिल २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल करेल असं म्हटलं होतं. मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी नव्या पद्धतीने सर्वे करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल असंही शिंदेंनी तेव्हा सांगितलं होतं.
