मोठी बातमी ; लोकसभा निवडणुकीआधी देशात CAA कायदा लागू करणार – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची मोठी घोषणा
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज नेटवर्क। नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज शनिवार १० फेब्रुवारी रोजी मोठी घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकी आधी देशात सीएए कायदा (CAA Law) लागू करणार असल्याची मोठी घोषणा अमित शहांनी केली आहे. निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असं वक्तव्य गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पश्चिम बंगालच्या भेटीदरम्यान अमित शहांनी केलं होतं.
अमित शाह म्हणाले, “मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, CAA कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेणार नाही. या कायद्याचा उद्देश केवळ धार्मिक छळाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानी, अफगाणिस्तानी आणि बांग्लादेशी अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणं आहे.”असं अमित शहा यांनी म्हटलं आहे. अमित शाह म्हणाले की, काँग्रेसनं शेजारील देशातील अत्याचारित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. ते म्हणाले की, “जेव्हा देशाची फाळणी झाली आणि तिथे अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले, तेव्हा सर्वांना भारतात पळून यायचं होतं, तेव्हा काँग्रेसनं सांगितलं होतं की, तुम्ही इथे या, तुम्हाला इथलं नागरिकत्व दिलं जाईल.”
मुस्लिम बांधवांची विरोधक दिशाभूल करतायत : अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी विरोधकांवर मुस्लिमांची दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला आहे. अमित शाह म्हणाले की, “सीएएबद्दल आमच्या मुस्लिम बांधवांची दिशाभूल केली जात आहे आणि त्यांना चिथवलं जात आहे. सीएए केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे.” पुढे बोलताना ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकारनं लागू केलेल्या सीएएचं उद्दिष्ट ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणं आहे.
ही पुढची निवडणूक विकास विरुद्ध भ्रष्टाचार : अमित शाह
आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबत बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, ही निवडणूक विकास विरुद्ध भ्रष्टाचाराची आहे. ही निवडणूक I.N.D.I.A विरुद्ध NDA बद्दल नाही. ही निवडणूक भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुता विरुद्ध भ्रष्ट प्रशासना विरुद्ध आहे. ही निवडणूक ज्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा मिळवायची आहे विरुद्ध जे परराष्ट्र धोरणाच्या नावाखाली राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणतात त्यांच्याबद्दल आहे. ” दरम्यान, डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेनं CAA मंजूर केला आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही CAA ला मंजूरी दिली. त्यानंतर या कायद्याला विरोध दर्शवत देशाच्या विविध भागांमध्ये निदर्शनं करण्यात आली होती.
