तारीख पे तारीख ! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर!
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्याआधी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे का? सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख सुरु आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे. आता तब्बल सव्वा महिन्यानंतर १४ मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रातल्या प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी न होता सतत महिना दीड महिन्यांनी प्रकरण लांबणीवर पडलं आहे. त्यामुळे पावसाळ्याआधी निवडणुका होण्याबाबत साशंकता वाढली आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे प्रकरण आलंच नाही.
या दोन कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात अडकल्या आहेत त्यातील एक कारण म्हणजे, ओबीसी आरक्षणाला मिळालेला ग्रीन सिग्नल. पण आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच महाविकास आघाडीच्या काळातली वॉर्डरचना ४ ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. २२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही. आता १४ मार्च रोजी सुनावणी होत असेल तर पावसाळ्याआधी निवडणुका होणार का? याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
१४ मार्चला सुनावणी झाली आणि त्याच दिवशी काही आदेश आला तर सुप्रीम कोर्टाने मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण २३ महानगरपालिका, २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसाळ्यानंतर.
किंवा जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना कोर्टाने मान्य केली तर मग नव्याने प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे.बनवीन तारखेला सुनावणी होणार की नवीन तारीख मिळणार?नस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसत आहे. आता गेल्या दोन तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्यात. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यामुळे आता सुनावणी दिलेल्या नव्या तारखेच्या दिवशी होणार की, पुन्हा नवी तारीख मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
