राज्यातील २२९२ महसूल मंडळापैकी १५३२ मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर, सवलती काय मिळणार
मुंबई,मंडे टु मंडे न्यूज नेटवर्क / महसूल मंडळांच्या पूर्विच्या विभाजनानंतर निर्माण झालेल्या आणि कमी पाऊस पडलेल्या दुष्काळग्रस्त भागात २२४ महसूल मंडळांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती हळूहळू वाढू लागली आहे. राज्य सरकारने आणखी २२४ महसूल मंडळांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश केला आहे. गेल्या वर्षी या भागात पावसाचं प्रमाण सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी असल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. अशारितीने राज्यातील २२९२ महसूल मंडळापैकी १५३२ मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यातील २२९२ महसूल मंडळांपैकी २०६८ मध्ये परिसरातील पाऊस मोजण्यासाठी स्वयंचलित हवामान केंद्रे आहेत. सरकारने ३१ ऑक्टोबर रोजी ३५६ पैकी ४० तहसीलमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. ज्यामध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या २८७ महसूल मंडळांचा समावेश आहे.
त्यानंतर राज्य सरकारने नोव्हेंबरमध्ये १०२१ अतिरिक्त महसूल मंडळांचा समावेश करून दुष्काळग्रस्त भागांचा विस्तार केला. आता १६ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने आणखी २२४ महसूल मंडळांचा दुष्काळग्रस्त भागांच्या यादीत समावेश केला आहे. स्वयंचलित हवामान केंद्र नसलेल्या परंतु कमी पाऊस झालेल्या महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यामुळे पूर्वीच्या महसूल मंडळांच्या विभाजनानंतर निर्माण झालेल्या आणि कमी पाऊस पडलेल्या दुष्काळग्रस्त भागात २२४ महसूल मंडळांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सवलती काय मिळतील?
या सर्व २२४ दुष्काळग्रस्त भागांना शेतकऱ्यांना वीज बिलात ३३.५ टक्के सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत, शेतकऱ्यांकडून पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती इत्यादी फायदे मिळतील. दुष्काळी महसुली मंडळांची संख्या आता १५३२ झाली आहे. २२४ महसूल मंडळे विविध १९ जिल्ह्यांतील असून त्यापैकी १७ जिल्हे उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि दोन जिल्हे विदर्भातील आहेत.
