महाराष्ट्रावर वीजेच संकट! ” या ” कारणामुळे १३ राज्यांना वीज खरेदीवर बंदी
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। देशात महाराष्ट्रासह १३ राज्यांवर सणासुदीच्या आणि मान्सूनच्या काळातच वीज संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र त्यासाठी वीजेची कमतरता हे कारण नसून, या राज्यांनी वीजेच्या बिलाचे पैसे थकवल्याने ही वेळ या राज्यांवर येणार आहे, आणि या राज्यातील जनतेला याचा फटका सहन कारावा लागण्याची शक्यता आहे. घडलंय असं की, गेल्या वर्षीची बिले भरली नाहीत म्हणून पावर सिस्टिम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड (पॉस्को)ने पॉवर एक्सचेंजला देशातील १३ राज्यांना वीज विकण्यास मनाई केली आहे. जर या राज्यांत वीजेची मागणी वाढली तर त्यांना वीज खरेदी करता येणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे राज्यात वीजकपात करावी लागणार असल्याने आशा प्रकारे राज्यावर वीजेच संकट ओढवणार आहे.
कोणकोणत्या राज्यांवर होणार परिणाम
या राज्यांत महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. पॉवर प्लांटचे गेल्या वर्षीचे बिल थकवले असल्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड, तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, झारखंड, बिहार, जम्मू काश्मीर, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना वीज खरेदी करण्यावर मनाई करण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ असा की ही राज्ये त्यांच्या राज्यात असलेल्या वीज निर्मिती केंद्राच्या व्यतिरिक्त एक्स्चेंजच्या माध्यमातून दुसऱ्या वीज निर्मिती केंद्रातून वीज खरेदी करु शकणार नाहीत. अशा स्थितीत जर सणासुदीच्या काळात वीजेची मागणी वाढली किंवा राज्यातील वीज उत्पादन कमी झाले तर वीजकपातीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
१३ राज्यांची ५०८५ कोटींची थकबाकी
या राज्यांना पॉवर प्लांटचे ५०८५ कोटी रुपये थकबाकी द्यायची आहे. पहिल्यांदाच थकित बिलासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने राज्यांच्या वीज खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या एकूण थकबाकीत महाराष्ट्राचा आकडा जास्त असल्याचेही सांगण्यात येते आहे.
नव्या नियमांनुसार कारवाई –
पॉवर प्लांटचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि त्यांची थकित रक्कम वसूल करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने हे नवे नियम जारी केले आहेत. हे नवे नियम १९ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले आहेत. याच नियमांनुसार १३ राज्यांच्या वीज खरेदीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियमांनुसार जर राज्यांनी थकित वीजबिले सात महिन्यांच्या आत भरली नाहीत, तर त्यांना वीज खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार यापूर्वीही एकदा अशी कारवाई करण्यात आली होती, मात्र त्यावेळी राज्यांची संख्या कमी होती. या राज्यांच्या वितरण कंपन्यांनी पैसे भरल्यानंतर लगेचच हे निर्बंध हटवण्यात आले होते.
