जिल्हा बॅंक, बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार?
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। सहकार क्षेत्रातील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, बाजार समिती, जिल्हा दूध संघ अशा संस्थांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच सर्वाधिक वर्चस्व आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारातून आपला पक्ष बळकट करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ शकते. जिल्हा बॅंकांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार राहील, असा प्रस्ताव यापूर्वीच तयार करण्यात आला होता. सत्तांतरामुळे तो लागू होऊ शकला नाही. पण, आता नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर त्यावर अंतिम निर्णय होईल, अशी दाट शक्यता आहे.
फडणवीस सरकारने २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला वैयक्तिक शेततळे, शेतकऱ्यांना बाजार समितीत मतदानाचा अधिकार, जनतेतून सरपंच निवड, असे अनेक निर्णय घेतले होते. पण, २०१९ च्या निवडणुकीनंतर राज्यात शिवसेनेला सोबत घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादीने महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर पहिल्यांदा जलयुक्त शिवार योजना बंद केली. वैयक्तिक शेततळे योजना, शेतकऱ्यांना बाजार समितीत मतदान आणि जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवड हे निर्णय रद्द केले. सत्तांतरामुळे फडणवीस सरकार गप्पच राहिले आणि विरोधी बाकावर बसून त्या योजना तथा निर्णयाचे फायदे सांगत राहिले. मात्र, त्यासंदर्भात महाविकास आघाडीने काहीच निर्णय घेतला नाही. आता पुन्हा एकदा राज्यात सत्तांतर झाल्याने फडणवीस सरकारच्या योजना पुन्हा सुरु होतील, असा विश्वास शेतकऱ्यांना वाटू लागला आहे. दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास ठराविक लोकांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल आणि शेतकरीच बॅंकेचा मालक होईल, असा त्या निर्णयामागील हेतू असणार आहे. भाजपलाही त्याठिकाणी वर्चस्व मिळविण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर या सर्व योजना व बाबींवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
पुन्हा जलयुक्त शिवार योजना
राज्यातील दुष्काळी जिल्हे, तालुक्यांना पाणीदार करून तेथील दुष्काळावर मात करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान सुरु केले होते. पण, महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना बंद केली. आता हे जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा एकदा सुरु केले जाणार असून शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक शेततळ्याची योजनाही सुरु केली जाईल, असे कृषी विभागातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी सांगितले.
