सुनावणी पुढे ढकलली,शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा पेच कायम!
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। शिवसेना आणि धनुष्यबाण कुणाकडे जाणार याचा निर्णय आजही लागला नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये सुरू असलेली ही सुनावणी आता शुक्रवारी, 20 जानेवारीला होणार आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदे गटाची यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीच्या वेळी ठाकरे गटाकडून अनिल परब आणि सुभाष देसाई हे उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या साथीने वेगळा गट तयार केला आणि भाजपच्या साथीने राज्यात सत्ता स्थापन केली. यानंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला आणि हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेलं. 7 ऑक्टोबरच्या दरम्यान शिवसेनेचे चिन्ह धनुष्यबाण गोठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर पक्ष आणि पक्षचिन्ह यावर सुनावणी सुरू झाली.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे. हा कायदेशीर पेच संपेपर्यंत त्यांना मुदतवाढ द्या अशी मागणी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. राज्यातील सत्तासंघर्षावर 6आणि शिवसेना पक्ष, चिन्हावरील कायदेशीर लढाई एकाचवेळी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. पण सुप्रीम कोर्टात प्रकरण वारंवार लांबणीवर जात असताना आयोगातली कार्यवाही मात्र पद्धतशीर सुरु आहे.
शिवसेनेची फूट ही निव्वळ कल्पना, कपिल सिब्बल यांचा दावा
शिवसेनेतील फूट म्हणजे निव्वळ कल्पना असल्याचा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे शिवसेनेतील फूट ग्राह्य धरू नये असं सांगत ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली असलेली शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. शिंदे गटाच्या याचिकेत अनेत त्रुटी असून शिंदे गटाच्या बाहेर जाण्यामुळे पक्षाच्या स्थितीवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच शिंदे गटाचे आमदार आणि खासदार, ज्यांची संख्या त्या गटाकडून सांगितली जाते, ते सर्वजण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आले आहेत, लोकांनी पक्षाच्या धोरणांना समोर ठेऊन मतदान केलं. त्यामुळे आमदार आणि खासदाराची संख्या ध्यानात घेऊ नये अशी विनंती कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली.
कागदपत्रामध्ये कोणत्याही त्रुटी नाहीत, शिंदे गटाचा दावा
निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या या सुनावणीसाठी ठाकरे गटाकडून 23 लाख कागदपत्रे तर शिंदे गटाकडून चार लाख कागदपत्रे जमा करण्यात आले आहेत. त्यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आहेत असा दावा केला होता. तो खोडून काढताना शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी यांनी त्यामध्ये कोणत्याही त्रुटी नसल्याचा दावा केला. तसेच या आधीच्या काही सुनावणींचा दाखला शिंदे गटाच्या वतीने देण्यात आला. शिंदे गटाकडून सादिक अली खटल्याचा दाखला
1968 साली काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या चिन्हाचा विषय हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोग हाच पक्षाच्या फुटीसंबंधी निर्णय देईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या सादिक अली खटल्याचा दाखला शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
निकाल देण्याची घाई करू नये, ठाकरे गटाची मागणी
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय देण्यासाठी घाई करू नये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत थांबावं अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. गेल्या वेळी निवडणूक होती म्हणून निर्णय दिला ते ठिक, पण आता तशी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नाही असंही ठाकरे गटाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. ठाकरे गटाकडून ओळखपरेडची मागणी
आपल्याकडून 23 लाख कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली असून त्यामधील कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक आयोगाने बोलवावं आणि त्याची ओळखपरेड, छाननी करावी अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. तसेच शिंदे गटाच्या कागदपत्रांचीही छाननी करण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात आली.
