हिंदूंना ‘या’ राज्यांमध्ये मिळू शकतो अल्पसंख्याक दर्जा
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी सर्वांत जास्त लोकसंख्या हिंदूधर्मीयांची आहे. असं असतानाही काही राज्यांमधील हिंदूंनी अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याबाबत आता केंद्र सरकारनं मोठ पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, संबंधित राज्य सरकारची इच्छा असेल तर ते तेथील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देऊ शकतं. अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर राज्यांतील हिंदूंनाही अल्पसंख्याकांना दिलेले सर्व कायदेशीर हक्क मिळतील. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं म्हटलं आहे की, 2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील ज्यू नागरिकांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला होता. त्याचप्रमाणे कर्नाटकातही उर्दू, तेलुगू, तमीळ, मल्याळम, मराठी, तुळू, लमाणी, हिंदू, कोकणी आणि गुजराती भाषिकांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे काश्मीर, पंजाब आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. आज तकनं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
अल्पसंख्याक हा असा समुदाय असतो, ज्यांना केंद्र सरकारनं अल्पसंख्याक कायद्यांतर्गत अधिसूचित केलेलं आहे. 1993 मध्ये केंद्र सरकारनं मुस्लिम ख्रिश्चन, शीख, पारशी आणि बौद्ध यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला होता. 2014 मध्ये जैनधर्मियांनाही अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यात आला होता. सध्या आपल्या देशात एकूण सहा धर्मांनाच अल्पसंख्याक दर्जा मिळालेला आहे. भारतात अल्पसंख्याकांची निश्चित अशी व्याख्या केलेली नाही. आता सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं सुप्रीम कोर्टाच्याच 1957 मधील एका निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. एखाद्या राज्यात जर विशिष्ट धर्म किंवा भाषा बोलणारी लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना अल्पसंख्याक मानलं जाईल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं 1957 मध्ये दिला होता. 2002 मध्ये टी. एम. पै प्रकरणातही सुप्रीम कोर्टानं याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला होता. भारतात, भाषा आणि धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्याकांच्या श्रेणीत येणाऱ्या लोकांसाठी कलम 29 आणि कलम 30 मध्ये काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या लोकांना त्यांच्या धर्माच्या शैक्षणिक संस्था उघडण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी अल्पसंख्याक शैक्षणिक आयोग कायदा 2004 मधील कलम 2 (एफ) च्या वैधतेला आव्हान दिलं आहे. कलम 2(एफ) मुळे केंद्र सरकारला अल्पसंख्याकांना ओळखण्याचा आणि त्यांना दर्जा देण्याचा अधिकार मिळतो. विविध राज्यांतील अल्पसंख्याकांच्या ओळखीसाठी काही ठराविक मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली आहे. म्हणजे अल्पसंख्याक कुणाला म्हणायचं याची व्याख्या करावी अशी उपाध्याय यांची मागणी आहे. अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे पण, त्यांना अल्पसंख्याकांचे हक्क मिळत नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलेलं आहे. लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब व मणिपूरमध्ये ज्यू, बहाई आणि हिंदू धर्मीय लोक अल्पसंख्याक आहेत. परंतु, ते तिथे त्यांच्या शैक्षणिक संस्था चालवू शकत नाहीत. ही गोष्ट योग्य नाही, असंही उपाध्याय म्हणाले आहेत.
