राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचं कलम लावणं चुकीच– मुंबई सत्र न्यायालय
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राणांना कालच जामीन मिळाला असून त्यावेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. राणांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं होतं. पोलिसांनी नोटीस दिल्यानंतर ते घराबाहेर पडले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं चुकीचं असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
राणा दाम्पत्याला जामीन देताना न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राजद्रोहाचा थेट आरोप एखाद्यावर दाखल करणं चुकीचं आहे. कारण राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं जे आंदोलन पुकारलं होतं, ते आंदोलन करू नये यासाठी मुंबई पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिली होती. या नोटिसीनंतर राणा दाम्पत्याने आपलं आंदोलन मागे घेतलं असून ते दोघेही आपल्या खार इथल्या निवासस्थानातून बाहेर पडले नव्हते. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई बेकायदेशीर आणि चुकीची असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
त्याचबरोबर अशा प्रकारे याचिकाकर्त्यांनी आंदोलन करण्यासाठी कोणाला बोलावलं होतं किंवा त्यांच्या एखाद्या वक्तव्यामुळे तिथे हिंसा घडली असे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे राणा दाम्पत्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा चुकीचा असल्याने आम्ही त्यांना जामीन मंजूर करत आहोत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. नवनीत राणा आणि रवी राणा याबाबत आता वरच्या कोर्टात किंवा केंद्र सरकारकडे जाऊन तक्रार करतात का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. रवी राणा शनिवारी दिल्लीला जाणार आहे. तिथे ते दिल्लीतील भाजपच्या मोठ्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतील. आता समोर आलेल्या वृत्तानुसार रवी राणा यांच्या दिल्ली भेटीला अधिक महत्त्व प्राप्त झालंय.
राणा दाम्पत्यासमोरील पर्याय काय?
सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोह कलमाचा दुरुपयोग आणि गैरवापर झाल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हे कलम विशेष न्यायाधीश रोकडे यांनी व्यक्त केलंय.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतीय घटनेने भारताला मुलभूत अधिकार दिले आहे, त्या अधिकारांवर राजद्रोहाच्या कलमामुळे मुलभूत अधिकारांवर गदा येते, असंही जाणकारांचं मत आहे. काही ठिकाणी केंद्रानं आणि काही ठिकाणी राज्य सरकारनं या कलमाचा गैरवापर केल्याचाही आरोप केला जातो. आपल्याविरोधातील असंतोष दाबण्यासाठी राजद्रोहाचं कलम वापरणं योग्य नाही, असंही प्राथमिक मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केल्याचं उज्ज्व निकम यांनी म्हटलंय.
