खडसे, मातोंडकर,शेट्टी,शिंदे यांच्या आशा पल्लवीत : राज्यपालांच्या सचिवांना नोटीस
Monday To Monday NewsNetwork।
मुंबई (वृत्तसंस्था)।विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी केली आहे. असे असतानाही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. दरम्यान, राज्य सरकार व प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत याचे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्याची मुभाही याचिकादार सोली यांना देण्यात आली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी ९ जूनला होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे माजी मंत्री एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, प्रा. यशपाल भिंगे यांच्यासह बारा जणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीप्रश्नी रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती काथावाला व न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी वरील प्रश्न राज्यपालांना विचारला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी निर्णयच घेत नसल्याचे म्हणत सोली यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले आहे की, राज्याच्या मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत काहीतरी निर्णय का होत नाही? राज्यपालांनी काही तरी निर्णय घ्यायला हवा. राज्याचे मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस निर्णयाविना कशी ठेवली जाऊ शकते? असेही सवाल मुंबई हायकोर्टाने विचारले आहेत.
दरम्यान रतन सोली यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती काथावाला आणि न्यायमूर्ती तावडे यांनी राज्य सरकार व प्रतिवादींना २ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्याची मुभा याचिकादार सोली यांना देण्यात आली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी ९ जूनला होणार आहे,राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेतील नामनियुक्त १२ नावांची यादी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहे. मात्र, कोश्यारी यांनी त्यावर अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यावरून महाविकास आघाडी नेत्यांनी अनेकदा राज्यपालांवर टीकाही केली आहे. शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यावरून राज्यपालांना कायम राजधर्माची आठवण करून देत असतात. पण, कोश्यारी यांनी त्याप्रश्नी कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
विधिमंडळ राज्याचे भवितव्य घडविणारं ठिकाण आहे. विधान परिषदेच्या संख्येनुसार 12 नाव ही राज्यपाल नियुक्त असतात. रिटायरमेंटचा कालावधी असतो; मग नेमणुकीचा कालावधी का नसावा? अधिकार दिल्यानंतर राज्यपाल जागा रिकाम्या ठेऊ शकतात का? राज्यपाल अधिकार मर्जीने वापरू शकतात का?, असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्य नियुक्तीबाबत उपस्थित केला होता.
