नवाब मालिकांचा पाय आणखी खोलात,जमीन हडपण्याच्या कटात मालिकांचा सहभाग
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। कुर्ला येथील मुनिरा प्लंबर व तिची आई मरिअम गोवावाला यांची जमीन हडप करण्याबाबत हसीना पारकर (गँगस्टर दाऊद इब्राहिमची बहीण), सलीम पटेल (दाऊदचा कथित साथीदार) व आरोपी नवाब मलिक यांनी कट रचला होता, असे दाखवणारे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, असे निरीक्षण विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या जामीन निर्णयामध्ये नोंदवले आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणामध्ये नऊ महन्यांपासून गजाआड असलेले माजी कॅबिनेट मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांचा नियमित जामीन अर्ज न्यायालयाने ३० नोव्हेंबरला फेटाळला होता. या निर्णयाची प्रत मंगळवारी (दि. 6) उपलब्ध झाली आहे. न्यायालयीन कोठडीमध्ये असलेले मलिक हे सध्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल आहेत. ‘दाऊदच्या डी-गँगमधील सदस्यांसोबत मलिक यांनी संगनमत करून गोवावाला कंपाऊंड ही जमीन हडप केली होती. त्याच कटांतर्गत दाऊद गँगच्या सदस्यांनी मुनिरा प्लंबर यांना फसवून कुलमुखत्यारपत्र तयार करून घेतले’, अशा आरोपाखाली सक्तवसूली संचालनालयाने (ईडी) मलिक यांच्याविरोधात पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी ईडीने त्यांना २३ फेब्रुवारीला अटक केली होती. ‘ईडीने पीएमएलए कायद्याच्या कलम 50 अन्वये साक्षीदारांचे नोंदवलेले जबाब व तपासादरम्यान गोळा केलेले पुरावे पाहता गुन्ह्यामधील कलंकित मालमत्ता ही आज देखील सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या (मलिक यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची कंपनी) ताब्यात असल्याचे स्पष्ट होते. ही मालमत्ता घेण्याबाबत सलीम पटेल याच्यासोबत अर्जदाराचे (मलिक) झालेले व्यवहार व एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेऊन ईडीकडून पीएमएलए कायद्यामधील तरतुदी लावणे उचित आहे’, असे निरीक्षणही न्या. रोकडे यांनी आपल्या 43 पानी निकालात नोंदवले.
का फेटाळला जामीन
एनआयएने दाऊदविरोधात नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने गुन्हा नोंदवला आहे. एनआयएच्या सूचिबद्ध गुन्ह्यामध्ये अर्जदाराचे (मलिक) नाव नाही, हे बरोबर आहे. परंतु गुन्ह्यामधील मालमत्ता बाळगणे किंवा त्याबाबतची प्रत्येक प्रक्रिया मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यामध्ये मोडते. या प्रकरणामध्ये सॉलिडस कंपनीने सहआरोपी सरदार खानकडून देखील त्या संबंधित मालमत्तेतील भाग 2005 मध्ये खरेदी केला होता. मूळ जमीनमालक मुनिरा व मरिअम असल्याची माहिती असून देखील अर्जदाराने (मलिक) नोटराइज्ड कुलमुखत्यारपत्रातील तपशिलाची खातरजमा केली नाही आणि चौकशी देखील केली नाही, असे साक्षीदारांच्या जबाबांतून स्पष्ट होते.
अर्जदार (मलिक) गंभीर आजारांनी ग्रस्त असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी मांडला. परंतु तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या ‘मेडिकल बोर्ड’मार्फत प्रकृतीची तपासणी करण्याची मागणी ईडीने केली असता त्याला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. वास्तविक आपल्या दाव्याबाबत अर्जदाराने स्वत:हून तपासणीसाठी तयारी दर्शवायला हवी होती. तपशीलवार वैद्यकीय अहवालांच्या अभावी प्रकृतीच्या कारणाखाली जामीन देण्याची विनंती देखील मान्य होऊ शकत नाही.
