आता शेती खरेदी-विक्रीस ५ गुंठ्याची मर्यादा! लाखो शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। बागायती व जिरायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील क्षेत्राचे निर्बंध आता उठणार आहेत. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा- १९४७ मध्ये बदल करून जिरायती जमीन खरेदी-विक्रीसाठी किमान २० गुंठे आणि बागायतीसाठी पाच गुंठ्याची मर्यादा असणार आहे. तसा प्रस्ताव महसूल विभागाने सरकारला सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जमीन खरेदी-विक्रीवेळी तंटे किंवा वादविवाद होऊ नयेत म्हणून जिरायत व बागायत जमिनीसाठी राज्य सरकारने नवे नियम लागू केले. जिरायत जमीन दोन एकरापेक्षा (८० गुंठे) कमी असल्यास खरेदी-विक्रीआधीच जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली. एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असल्यास त्याची मर्यादा २० गुंठे केली. दोन एकराच्या गटातील पाच-सहा गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करताच येणार नाही, असाही नियम बनवण्यात आला. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांची पंचाईत झाली आणि विहीर किंवा रस्त्यांसाठी शेजारील शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार जागेवरच थांबले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतर तेवढ्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री होते, पण परवानगीशिवाय का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला विचारला. आंदोलने झाली, अनेकांनी तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निवेदने दिली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आणि लोकांकडून सूचना, हरकती मागविल्या. जवळपास एक हजारांहून अधिक जणांनी हरकती, सूचना महसूल विभागाकडे प्राप्त झाल्या. त्या सर्वांचा सारासार विचार करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सुटतील, असा सकारात्मक प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो प्रस्ताव आता महसूल विभागाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला असून ऑक्टोबर महिन्यांत अंतिम निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, असे महसूल विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार असून शासनाचा महसूलदेखील वाढणार आहे.
काही दिवसांत अंतिम निर्णय
बागायती व जिरायती शेतीच्या खरेदीची मर्यादा किती असावी, यासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविल्या होत्या. त्यात बरेच मतप्रवाह होते. त्यासंदर्भात अभ्यास करून शासनाला प्रस्ताव सादर केला असून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. नितीन कर्री, अव्वर मुख्य सचिव, महसूल
शेती खरेदी-विक्रीची मर्यादा
बागायती साठी
२० गुंठे
जिरायती साठी
४० गुंठे
नवीन प्रस्तावानुसार — बागायती साठी मर्यादा
५ गुंठे
जिरायती साठी मर्यादा
२० गुंठे
