मराठा आरक्षणाला ओबीसी संघटनेचं उच्च न्यायालयात आव्हान
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत Maratha Reservation घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी संघटनेकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. “सागेसोयरे “व” गणगोत “यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारीच्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेकडून कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.
ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन तर्फे वकील मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी भूमिका या याचिकेच्या माध्यमातून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेकडं राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीमधून मुंबईच्या दिशेनं मोर्चा काढला होता. मात्र वाशिमध्येच त्यांची सग्या सोयऱ्याबाबतची मागणी मान्य झाल्यानं हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र आता राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात जो जीआर काढला आहे. त्या जीआरला ओबीसी संघटनेकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
