OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासाठी जातीय जनगणना की इम्पिरिकल डेटा?
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,मंडे टू मंडे वृत्तसेवा।ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर सरकारला धक्का बसला होता. त्यानंतर सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकार जातीय जनगणना करणार नसून इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचे राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधान परिषदेत म्हटले.
विधान परिषदेत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा कधी गोळा करणार, सरकारने त्यासाठी निधीची तरतूद केली का, आदी प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, इम्पिरिकल डेटा तात्काळ गोळा करता यावा, यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमली आहे. हा डेटा गोळा करताना इतर मागासवर्गीयांची जातनिहाय गणना केली जाणार नसून त्यासाठी वेगळा निधीदेखील दिला जाणार नाही हेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या समितीत कोण?
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची घोषणा केली आहे. या समितीत महेश झगडे, हमीद पटेल, टाटा इन्स्टिटयूट सोशल सायन्सच्या शालिनी भगत आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांचा समावेश आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावर आता मार्ग काढत राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचा निवडणुकीच्या तारखा म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार स्वत: कडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्ननुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
असा आहे मध्यप्रदेश पॅर्टन
ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीआरक्षणाशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला.
त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
