विद्यापीठांमधील ओबीसी, एससी,एसटी आरक्षण रद्द होणार? केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरुन मराठा आणि ओबीसी वाद पेटला आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास सर्वच ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे. त्यावेळी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) कडून एक नवीन मसुदा जाहीर झाला आहे. या मसुद्यामुळे आरक्षणावर घाला घातला जात असल्याची टीका सुरु झाली आहे. अनुसूचित जाती, जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव जागेवर उमेदवार उपलब्ध नसल्यास जागा अनआरक्षित जाहीर करता येणार असल्याचा नवीन मसुदा युजीसीने काढला आहे. युजीसीच्या या निर्णयावर सर्वत्र टीका होत आहे.
काय आहे नेमका युजीसीचा नवीन मसुदा
उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नवीन मसुदा जाहीर केला आहे. या नवीन मसुद्यामुळे देशभरातून युजीसीच्या निर्णयावर टीका होत आहे. या मसुद्यानुसार आरक्षित जागेवर उमेदवार उपलब्ध नसल्यास शैक्षणिक आरक्षण हटणार आहे. म्हणजेच अनुसूचित जाती, जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव जागेवर एकही उमेदवार मिळाला नाही तर ती जागा खुली होणार आहे. युजीसीचा या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला आहे
सरकारकडून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे स्पष्टीकरण
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयावर सर्वत्र टीका होऊ लागली. त्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. एकही आरक्षित पद अनआरक्षित करण्यात येणार नाही, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2019 आल्यानंतर आरक्षणासंदर्भात अस्पष्टताचे कोणतेही कारण नाही, प्रधान यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर वादावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा मसुदा आल्यानंतर काँग्रेस आक्रमक झाला. उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण संपवण्याचा सरकारचा घाट असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. केंद्र सरकार दलित, मागसवर्गीय आणि आदिवासी प्रश्नावर राजकारण करत आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. दरम्यान जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेने युजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार यांच्याविरोधात निदर्शन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
