Petrol Diesel Rate : निवडणुका संपल्या, इंधन दरवाढ होणार?
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,मंडे टू मंडे वृत्तसेवा। देशातील पाच राज्यांमध्ये निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून पाच पैकी चार राज्यांत भाजपनं एकहाती सत्ता मिळवली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शक्यता वर्तवली जात होती की, निवडणुका संपताच देशात पुन्हा पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ केली जाऊ शकते. पण आजही देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर आहेत. आजही भारतीय तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीच्या शक्यतेमागील मुख्य कारण म्हणजे, रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धजन्य परिस्थिती. या दोन देशांतील युद्धानं संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली आहे. असातच यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरांनी उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळेच, देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.
गेल्या वर्षी 3 नोव्हेंबर 2021 रोजी केंद्र सरकारनं पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 10 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 5 रुपयांनी कमी केलं होतं. त्यानंतर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे दरात वाढ झाली नसल्याचं म्हटलं जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता असतानाच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी 9 मार्च रोजी मोठं वक्तव्य केलं होतं. ते म्हणाले की, इंधन दर यूपीए (UPA) सरकारनं नियंत्रणमुक्त केलं होतं आणि जेव्हा इंधन दर नियंत्रणमुक्त केले जाता, त्यावेळी त्यात मालवाहतूक शुल्क देखील जोडलं जातं.
पेट्रोल डिझेल किती महाग होऊ शकतं?
कच्च्या तेलाच्या दरात प्रत्येकी एक डॉलरची वाढ झाल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्या साधारणपणे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर 40 पैशांपर्यंत वाढवतात. 1 डिसेंबर 2021 रोजी प्रति बॅरल 68 डॉलरच्या निचांकी पातळीला स्पर्श केल्यानंतर, कच्चं तेल आता प्रति बॅरल 139 डॉलर या उच्चांकी पातळीवर पोहोचलं आहे. म्हणजेच, गेल्या 97 दिवसांत कच्च्या तेलाची किंमत 69 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या दरांत 5 डॉलरपर्यंत वाढ झाल्यानंतर तेल कंपन्या साधारणपणे पेट्रोल डिझेलच्या दरांत 2 रुपयांपर्यंत वाढ करतात. जर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली, तर त्यामुळे होणारा तोटा भरुन काढण्याचा विचार केला, तर यानुसार सरकारी तेल कंपन्यांना त्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात किमान 25 रुपयांनी वाढ करावी लागेल. सरकार दिलासा देणार?
इंधन दरवाढीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारला शक्य असल्याचं मत तज्ज्ञांनी वर्तवलं आहे. मागील काही वर्षात केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवर उपकर आणि इतर कर वाढवले आहेत. हे वाढीव कर कमी केल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आता केंद्र सरकार कोणती पावलं उचलणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागलं आहे.
देशातील महानगरांतील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. मुबंई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पेट्रोलची सर्वाधिक किंमत मुंबईमध्ये असून प्रति लिटर 110 रुपयांनी मुंबईत पेट्रोल विकण्यात येत आहे. दिल्लीव्यतिरिक्त कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये पेट्रोल 100 रुपये प्रति लिटर पोहोचलं आहे. तेल कंपन्यांनी 4 नोव्हेंबरपासून या महानगरांतील किमतींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सरकारने 15 जून 2017 पासून तेलाच्या किमतींमध्ये दररोज बदल केले जातात.
