PM किसान योजना : शेतकऱ्यांना ‘ई-केवायसी’ बाबतचा केंद्राचा दिलासा
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। (e-KYC ) ‘ई-केवायसी’ बाबत शेतकऱ्यांनी गांभीर्यांने घेतले नसले तरी केंद्र सरकारने कायम शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे ३१ ऑगस्टनंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळणार की नाही याबाबत साशंका होती. मात्र, यावेळीही सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार केला आहे. कारण ई-केवयसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तब्बल एक महिना मिळाला आहे. ई-केवायसी प्रमाणीकरण आणि पोर्टलवर डाटा अपलोड करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी एक महिन्याची मुदतवाढ केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग न नोंदवल्यामुळे पुन्हा हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत सहभाग नोंदवावा लागणार आहे.
चार वेळा मुदतावाढ, शेतकरी आता घेणार का लाभ
पीएम किसान योजनेचा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. जे नागरिक पात्र नाहीत ते देखील योजनेचा लाभ घेत आहेत. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास येताच संपूर्ण देशात ई-केवायसी करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मार्च २०२२ पासून आजपर्यंत चार वेळा हा मुदतवाढ झालेली आहे. त्यामुळे आता तरी शेतकरी या वाढीव मुदतीचा फायदा घेणार की नाहीत, हेच पहावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया सीएससी केंद्रावर किंवा स्वत: शेतकऱ्याला देखील करता येणार आहे.
यामुळे मुदतीत वाढ..!
ई-केवायसी ही प्रक्रिया पूर्ण केली तरच शेतकऱ्यांना या योजनेचा १२ वा हप्ता मिळणार आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत वर्षाकाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६ हजार रुपये अदा केले जात. तीन हप्त्यामध्ये ही रक्कम जमा केली जाते. असे असतानाही अनेक शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रियाच पूर्ण केली नाही. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक शेतकरी हे योजनेपासून वंचित राहिले असते, त्यामुळे सलग चौथ्यावेळेस मुदतवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे जनजागृती आणि संबंधित विभागावर जबाबदारी दिल्यावरच शेकऱ्यांचा सहभाग वाढणार आहे.
आता जनजागृती शिवाय पर्याय नाही
आतापर्यंत तीनवेळा ई-केवायसीसाठी मुदत देण्यात आली पण शेतकऱ्यांनी मात्र, सहभाग नोंदवलेला नाही. त्यामुळे आता कृषी आणि महसूल विभागाने याबाबत जनजागृती करुन आणि गावोगावी शिबीरे घेऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पुर्ण करणे गरजेचे आहे. मात्र, या योजनेबाबतत कृषी विभाग आणि महसूल विभाग यांच्यामध्येच मतभेद आहेत. त्यामुळे या वाढीव मुदतीचा किती लाभ होईल हेच पहावे लागणार आहे.
