पटसंख्या खोटी दाखवून कोट्यावधीचे अनुदान लटणाऱ्या शाळांवर चाप, प्रवेश घेताना आधारची सक्ती
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची खोटी पटसंख्या दाखवून कोट्यावधी रुपयांचे अनुदान लागणाऱ्या शाळांवर चाप बसवण्यासाठी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. शासनाने उचललेल्या या पावलामुळे बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून आपले उखड पांढरे करणाऱ्या तमाम शिक्षकांना हदरा बसणार आहे. यापुढे आता शाळा प्रवेश करताना आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यात अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बोगस भरती करून तसेच पटसंख्या खोटी दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले जात होते. मराठवाड्यातील शाळांमध्ये २०२१ मध्ये हा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यावेळी दरमहा बोगस विद्यार्थ्यांवर पाचशे कोटी रुपये खर्च केले जात होते. यामुळे सरकारची मोठी फसवणूक होत होती. आता हे प्रकार रोखण्यसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रवेश घेताना त्यांना आधारची सक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे मुलांच्या बोगस प्रवेशाला चाप बसणार आहे.
२०२१ मध्ये बीड जिल्ह्यात बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाची फसवणूक करण्यात आली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये ‘जनहित याचिका’ दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने न्यायमुर्ती पी. व्ही. हरदास (निवृत्त) यांची समिती नेमली होती. या समितीने जुलै २०२२ मध्ये अहवाल शासनाला सुपूर्द केला होता. तो अहवाल शासनाने स्वीकारला. त्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना आता काढल्या आहेत
राज्यातील ग्रामीण भागात विद्यार्थी मिळत नाही. परंतु पटसंख्येवर विद्यार्थी संख्या कमी झाली तर शिक्षकांना बदलीवर दुसरीकडे पाठवले जाते. यामुळे आपली नोकरी राखण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवल्या जातात. तसेच संस्थांच्या शाळांमध्ये बोगस पटसंख्या दाखवली जाते. शाळेला मिळणाऱ्या तुकड्या कायम ठेवण्यासाठी बोगस पटसंख्या दाखवून शिक्षण संस्था चालवल्या जात आहेत.
