खाद्यतेलांच्या दरात घट,तब्बल ५० रुपयांनी स्वस्त!
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। सरकारच्या बदलत्या धोरणाचा कायम परिणाम शेतीमालाच्या दरावर झालेला आहे. शेतीमाल किंवा खाद्यतेलाची आयात निर्यातीमध्ये होत असलेल्या बदलाचे परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणवत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून पामतेलाच्या दरात घट होणार अशी चर्चा होती पण आता प्रत्यक्ष आयात वाढल्याने सोयाबीन आणि पामतेल हे स्वस्त झाले आहे. खाद्यतेलाची दोन देशातून आयात वाढल्याने तब्बल ५० रुपयांनी तेल स्वस्त होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही दिलासा देणारी बाब असली तरी शेतकऱ्यांच्या आणि विशेषत: सोयाबीन उत्पादकांच्या चिंतेत मात्र भर पडणार आहे. कारण सोयाबीनच्या दरात कमालीची घट होत आहे. यंदा तर विक्रमी क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा झाल्याने दराचे चित्र काय राहणार हा देखील मोठा प्रश्न आहे.
खाद्यतेलाची आवक वाढली
सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी खाद्य तेलाच्या आयातीवर भर दिला जात आहे. आयात वाढल्यास दर नियंत्रणात राहून सर्वासामन्यांमध्ये जो रोष आहे तो कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार इंडोनेशिया आणि मलेशियातून पामतेलाची आवक वाढली आहे. वाढत्या आयातीमुळे पामतेल आणि सोयाबीन तेलाच्या दरात ५० रुपयांची घट होणार आहे. या दोन तेलाचा सर्रास वापर वाढत आहे. त्यामुळे आयात वाढवून दरावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतलेला आहे.
सोयाबीनच्या दरात मात्र घट
एकीकडे खाद्यतेलाचे दर घटत असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत असला तरी दुसरीकडे मात्र शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. कारण हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात सोयाबीनला विक्रमी दर मिळे अशी अपेक्षा असताना सोयाबीन हे ६ हजार १०० रुपये क्विंटलवर येऊन ठेपले आहे. यंदाच्या हंगामात सोयाबीन हे ७ हजार ३०० पर्यंत गेले होते. घटत्या उत्पादनामुळे हंगमाच्या अंतिम टप्प्यात दर वाढतील असा अंदाज होता पण आता सरकारच्या धोरणाचा परिणाम सोयाबीन दरावर झालेला आहे.
प्रक्रिया उद्योगावर गणित अवलंबून
खाद्यतेलाची आयात करुन नागरिकांची गरज भागवावी लागत आहे. जर कच्च्या मालाचे उत्पादन आणि देशातच त्यावर प्रक्रिया करुन तेलाचे उत्पादन उद्योजकांनी घेतले तर त्याचा परिणाम थेट दरावर होणार आहे. देशाअंतर्गतच तेलावर प्रक्रिया झाल्यावर तेलाचे दर हे १०० रुपये किलोपर्यंत येऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिली जात आहे. मात्र, सध्याच्या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा अन् शेतकऱ्यांना फटका असाच काहीसा सरकारचा निर्णय म्हणावा लागेल.
