विद्यार्थ्याला आमदाराने मारलं, आयुष्यभर आठवण राहील अशी कोर्टाने दिली आमदाराला शिक्षा !
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। शाळेत विद्यार्थ्यांकडून चूक झाल्यास त्याला शिक्षक शिक्षा करत असत. मात्र, शिक्षणाच्या बदलत्या प्रवाहात आता मुलांना मारणे हा गुन्हा झाला आहे. मात्र, एका आमदाराने विद्यार्थाला शुल्लक कारणावरून मारहाण केली. ही बाब कोर्टापर्यंत जाऊन पोहोचली. कोर्टाने त्या विद्यार्थाला झालेल्या मारहाणीची दखल घेतली. स्वतः कोर्ट शिक्षकाच्या भूमिकेत गेले आणि त्या आमदाराला शिक्षा केली. हा आमदार दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाचा आमदार आहे. त्याला दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने सजा सुनावली. ही शिक्षा ऐकून त्या आमदारलाही आपल्या कृत्याचा पश्चाताप झाला. त्याने मुकाट ती सजाही भोगली.
ही घटना अशी की, दिल्लीत २०२० मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या होत्या. आम आदमी पक्षाचे अखिलेश त्रिपाठी हे या निवडणुकीत उभे राहिले होते. प्रचारादरम्यान त्रिपाठी एके ठिकाणी गेले असता त्यांना तक्रारदार विद्यार्थी उलट उत्तरे केली. याचा त्रिपाठी यांना राग आला.
त्यांनी त्या विद्यार्थाला झंडेवालान चौकात मारहाण केली. तसेच, त्यांनी जातीवाचक शब्द वापरले. भाजप उमेदवार कपिल मिश्रा यांना त्या तक्रारदार विद्यार्थ्यांच्या वडिलांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळेच मारहाण केल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्याने पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. त्रिपाठी यांच्यावर मारहाण आणि एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. हे प्रकरण कोर्टात गेले. दरम्यान, निवडणुकीत कपिल मिश्रा यांचा पराभव करून त्रिपाठी आमदार झाले. राऊस एव्हेन्यू कोर्टात कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांनी आमदार त्रिपाठी यांना विद्यार्थ्याला जाणूनबुजून दुखापत केल्याबद्दल दोषी ठरवले. कोर्टाने आमदार त्रिपाठी यांना ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
आमदार त्रिपाठी यांना दंड करण्यात आलेल्या ३० हजारपैकी ६५०० रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. तर २३,५०० रुपये तक्रारदाराला दिले जातील असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. याशिवाय कोर्टाने शिक्षकाच्या भूमिकेत येत आमदार त्रिपाठी यांना ‘कोर्ट उठेपर्यंत’ उभे राहण्याची शिक्षा सुनावली. याचा अर्थ न्यायालयाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आमदाराला एक दिवस उभे राहावे लागले. या घटनेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
