ओबीसी संघटनांचा इशारा, मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र दिल्यास देशभरात आंदोलनं, राज्य सरकारची कोंडी
मुंबई, मंडे टू मंडे न्यूज वृत्तसेवा। जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील गेल्या ९ दिवसांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी उपोषणाला बसले आहेत. जरांगे यांनी अन्न पाण्याचा त्याग केला असून जोपर्यंत मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. अशातच ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. या मुळे राज्य सरकारच टेन्शन वाढलं आहे.
विदर्भाच्या धरतीवर मराठवाडय़ातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली असताना याला ओबीसी संघटनांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. ‘मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, ओबीसीतून आरक्षण देऊ देणार नाही’ असा आक्रमक पवित्रा ओबीसी संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे जालन्यात सुरू झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे. एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली गावात उपोषण सुरू केलं आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मराठा समाजाला कुणबी दाखला मिळणार? शिंदे सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, पडद्यामागे काय घडतंय?
जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचं टेन्शन वाढत चाललंय. त्यातच सरकारने दबावात येऊन मराठ्यांना ओबीसींचं प्रमाणपत्र दिल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. मराठ्यांना ओबीसींचं प्रमाणपत्र दिल्यास मराठा समाजापेक्षाही देशभरात मोठं आंदोलन सुरू करू, असा इशाराही बबनराव तायवाडे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. एकीकडे मराठा समाज आणि दुसरीकडे ओबींसी दिलेला इशारा यावरून राज्य सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
