बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात राज्य सरकारसह महापालिका, नगरपालिकांनी काय कारवाई केली?- हायकोर्ट
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सचा (illegal hoardings and banners)मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं high court याबाबत पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांत काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यानं हायकोर्टानं याबाबत स्वत:हून दाखल केलेल्या सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेची सोमवारी मख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विरेंद्रसिंह बिष्ट यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. ज्यात बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल 13 जूनपर्यंत राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिला आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमंलबजावणी करण्याची लेखी हमी देणार्‍या सर्व राजकिय पक्षांनाही नेाटीस बजावण्याचे आदेश मुळ याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी काही वर्षांपूर्वी राज्यातील बेकायदा होर्डिंगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या जनहित याचिकांवर पाच वर्षापूर्वी जानेवारी 2017 मध्ये हायकोर्टानं निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कठोर कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले आहेत. बेकायदा होर्डिंगबाबत महापालिका, नगरपालिकेकडे सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रार आल्यास त्या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हा नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे.
तसं मात्र होताना दिसत नाही, राजकिय दबावापोटी तक्रार घेतली जात नाही. जरी तक्रार नोंदवली गेली नाही तर संबंधित पोलीस कारवाई करत नाहीत. रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठया होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबत राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं असेही आदेश दिलेले आहेत. याचबरोबर बेकायदा होर्डिंग संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी. जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाजीचा सर्व डेटा ही समिती सर्व सामान्यापर्यंत पोहचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? याचीही माहिती मिळेल.
