स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां कधी? आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज नवे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर २१ व्या क्रमांकावर होणार आहे. राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये सुद्धा ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? महानगरपालिकामधल्या प्रभाग पद्धतीच्या बदलांना मान्यता मिळणार का? या बाबतच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी सलग तिसऱ्यांदा लांबणीवर पडली होती. त्यानंतर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेणार असल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळं प्रशासक नेमून सहा महिने उलटले तरी निवडणुकांबाबत प्राथमिकता सुप्रीम कोर्टाच्या अजेंड्यावर नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पहिल्यांदा पाच आठवड्याची स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीस आले नव्हते.
प्रशासकांचीही सहा महिन्यांची मुदत संपली
राज्यातील महापालिका प्रभाग रचनेतील बदल, थेट नगराध्यक्ष निवडीला आव्हान आणि निवडणुकीला स्थगिती दिलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण या मुद्यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल ९२ नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या ९२ नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्य निवडणूक आयोगानं ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या ९२ नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं १४ जुलै रोजी या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.
या १७ जिल्ह्यात निवडणुका होणार
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.
