भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

महाराष्ट्रराजकीय

तारीख पे तारीख ; राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। सुप्रीम कोर्टातील राज्यातील सत्तासंघर्षावरील होणारी कालची सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर आज यावर सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, आजच्या सुनावणीवरदेखील अनिश्चिततेचे सावट आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सप्लिमेंट्री लिस्टमध्ये महाराष्ट्राच्या कामकाजाबाबची नोंद समाविष्ट नाही. त्यामुळे सुनावणी आज होण्याची शक्यता कमीच असल्याची चर्चा आहे. गेल्या 24 तासांत दुसऱ्यांदा सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. आत्तापर्यंत ही सुनावणी तीन वेळा लांबली आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सप्लिमेंट्री लिस्टमध्ये महाराष्ट्राच्या कामकाज आजसाठी समाविष्ट नाही. त्यामुळे सुनावणी आज होण्याची शक्यता कमीच दिसतेय. क्वचित वेळा सप्लिमेंट्री लिस्टमध्ये नसलेल्या गोष्टी कामकाजामध्ये समाविष्ट होतात. त्यामुळे सुनावणी आज होणार नसल्याची वकिलांमध्ये चर्चा आहे. यापूर्वी 22 ऑगस्टला राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पार पडणार होती. त्यानंतर ती पुढे जाऊन आज (23 ऑगस्ट) रोजी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण आजही ही सुनावणी होण्याची शक्यता कमीच आहे.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावरील सुनावणीबाबत प्रमुख सुची आणि पुरवणी सुचीमध्येही हे प्रकरण लिस्टेड नाही. त्यामुळे आजच्या सुनावणी संदर्भात संभ्रम व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली तर अपात्र आमदार तसंच खासदारांचा मुद्दा घटनापीठाकडे पाठवण्यात येईल का याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाणार का यावर शिंदे – ठाकरे गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत नियोजित वेळापत्रकानुसार 22 ऑगस्ट रोजीच या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!