राज्यात सरसकट शाळा सुरू करा असा निर्णय नाही घेतलेला नाही – विजय वडेट्टीवार
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,वृत्तसंस्था। राज्यातील पहिली ते 12 वीच्या शाळा सोमवार 24 जानेवारी 2022 पासून सुरू होत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी मोठं विधान केलंय. राज्यात सरसकट शाळा सुरू करण्याचा निर्णय नाही, असं विधान विजय वडेट्टीवारांनी केलीय. विजय वडेट्टीवारांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधलाय. त्यावेळी ते बोलत होते.
स्थानिक प्रशासनानं परिस्थिती पाहून शाळेबाबतचा निर्णय घ्यावा, राज्यात सरसकट शाळा सुरू करण्याचा निर्णय नाही. रुग्ण कमी असलेल्या भागात शाळा सुरू करण्याचा विचार आहे. कोरोनाची स्थिती पाहून शाळेबाबत निर्णय घेऊ. राज्यातील रुग्ण संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. रुग्ण संख्या कमी झाल्यास निर्बंधही शिथिल होतील, अशी माहिती यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी दिलीय.
ज्या त्या जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहून स्थानिक प्रशासनानं तो निर्णय घ्यायचा असतो, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेय. मुंबईमध्ये रुग्णांचं प्रमाण कमी होतंय, त्यामुळे मुंबई सुरू करायला हरकत नाही. त्या त्या जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता त्यांना तशा पद्धतीचे अधिकार दिलेत. तुम्ही परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करा, महाराष्ट्रात सरसकट शाळा सुरू करा, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेला नाही. पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या, संस्थाचालकांचा विचार करून हा निर्णय घेतलाय. विद्यार्थ्यांचं प्रचंड नुकसान होत होतं. म्हणून सरसकट निर्णय लावणं हे चुकीचं होतं. त्यामुळे आपण हा निर्णय घेतला की, जिते परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे, परिस्थिती नियंत्रणात आहे, अशा ठिकाणी प्रशासनानं निर्णय घ्यावा, असंही विजय वडेट्टीवारांनी सांगितलंय.
राज्यातील कोरोना संसर्गाचा वेग आटोक्यात असल्याने अखेर मागील 20 दिवसांपासून बंद असलेल्या शाळा सोमवार 24 जानेवारीपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला होता. ज्या भागात कोरोना रुग्ण संख्या कमी आहे तेथे शाळा सुरु करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली होती. पालकांच्या संमतीनुसारच विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. पहिली ते बारावी तसेच पूर्व प्राथमिक शाळेचे वर्ग सुरू करण्याबाबत स्थानिक प्राधिकरणाला निर्णय घ्यायचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महापालिका स्तरावर आयुक्त तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी शाळा सुरू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
