ओबीसी आरक्षण : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरल्याप्रमाणे ?
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,वृत्तसंस्था। स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, अशी आग्रही भूमिका राज्य सरकारने घेतली असली तरीही निवडणूक ठरल्याप्रमाणेच घेण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षित जागा वगळून २१ डिसेंबरला सर्व जागांवर मतदान घेतले जाण्याची शक्यता आहे किंवा आरक्षित जागा खुल्या करण्याची अधिसूचना निघाल्यानंतर या सर्व जागांवर एकाचवेळी निवडणूक होण्याची चिन्हे आहेत. यासंदर्भात आज, शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्णय अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षण बहाल होइपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव करण्यात आला. असा ठराव केला असला तरीही राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबरला ओबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणीत आपला निर्णय कायम ठेवल्याने आयोगाने ओबीसींच्या जागा खुल्या गटात रुपांतरीत करून त्या जागांवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुका या जानेवारीत होण्याची शक्यता आहे.
