राज्यभरातील आजपर्यंत 9000 एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,वृत्तसंस्था। एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात राज्य शासनाने गेल्या काही दिवसांपासून कठोर कारवाईला सुरुवात केली आहे. आजपर्यंत राज्यभरातील चालक, वाहक, कर्मचारी अशा एकूण 9000 कर्मचाऱ्यांचे सरकारने निलंबन केले आहे. गुरुवारीदेखील 498 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
तर राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे विलीनकरण करावे, या मागणीसाठी हा संप आहे. मात्र यामुळे लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे हा संप मागे न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांवर MESMA या अत्यावश्यक सेवा कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला. तसेच या संपात ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे, त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच राज्यातील एसटी महामंडळ हे अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत येते. बससेवा ही नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सेवा आहे. यात बाधा आणण्यासाठी दोषी असलेल्यांविरोधात या मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते. एसटीच्या संपामुळे गेल्या महिनाभरापासून लाखो प्रवाशांची हेळसांड होत आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर आता मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला.
काय आहे नेमका मेस्मा कायदा?
मेस्मा म्हणजे ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा’. इंग्रजीत Marashtra Essential Services Maintenance Act म्हणजेच MESMA असं याचं नाव आहे. हा कायदा भारतीय संसदेने तयार केला असून महाराष्ट्रात तो 2011 मध्ये सर्वप्रथम संमत करण्यात आला. त्यानंतर 2012 मध्ये त्या कायद्यात थोडेफार बदल करण्यात आले.
