निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय,इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,(वृत्तसंस्था)। ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंम्पेरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली आहे. तसेच इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यास दोन ते तीन महिन्यांना कालावधी लागू शकतो यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तर केंद्राने इम्पेरिकल डेटा द्यावा त्यावर राज्याचा अधिकार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली. बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील,आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सुचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंम्पेरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही आजच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.
बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
0
राज्य मागास आयोग वर्गाला इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती भाजपकडून करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. आजच्या बैठकीत असे ठरले आहे की, राज्य मागास आयोगाला इम्पेरिकल डेटा जमा कऱण्यास सांगण्यात यावे, जोपर्यंत त्यांचे काम पुर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. तसेच ज्या जिल्ह्यांतील जागा जास्त कमी होणार आहेत तेथील जागांवर विचार करुन त्या जागा भरुन काढण्यात याव्यात अशी चर्चा केली असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
