निवडणूक आयोगाने निवडणुका ओबीसीविना घेऊ नये, बावनकुळे याची सुप्रीम कोर्टात धाव
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई, वृत्तसंस्था। राज्यातील आगामी निवडणुका आणि जाहीर न झालेल्या निवडणुका ओबीसीविना घेण्यात येऊ नये या अशी सुप्रीम कोर्टात मागणी केली असल्याची माहिती भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा ३ महिन्यांमध्ये गोळा करुन देऊ असे आश्वासन दिलं आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टात तीन महिन्यांमध्येच डेटा गोळा करुन द्यावा असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारवर विश्वास नसल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असल्याचे वक्तव्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप करत असल्याची माहिती दिली आहे. बावनकुळे म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबतच्या प्रकरणात जी केस सुरु आहे. त्यामध्ये हस्तक्षेप करतो आहे. सुप्रीम कोर्टाला विनंती करतो आहे की, राज्य सरकारने ३ महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा देण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. तोपर्यंत ज्या निवडणुका लागल्या नाहीत त्या निवडणुका थांबवण्यात याव्यात. राज्य सरकारने आपले आश्वासन पूर्ण करावे. निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका लागल्या नाहीत त्या निवडणुका ओबीसीविना घेऊ नये अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाने पत्रक मागे घ्यावे
राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रक काढले आहे की, प्रारुप रचना करा आणि ती सादर करा तसेच ती ओबीसीविना करा असे पत्रात म्हटलं आहे. हे पत्रक राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ मागे घेतले पाहिजे. राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने दोन वर्ष या ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला. शेवटी उशीरा शहाणपण सुचले आणि तीन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. ओबीसींवर अन्याय होतो आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने विचार करावा आणि ३ महिन्यांचा वेळ ज्या निवडणुका झाल्या नाहीत किंवा लागल्या नाहीत त्याच्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला ३ महिन्यांचा वेळ द्यावा अशा विनंतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात इंटरवेशन करत असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
राज्य सरकारवर विश्वास नसल्याने सुप्रीम कोर्टात धाव
राज्य सरकारवर जर विश्वास असता तर १३ /१२/ २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता. तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार आले होते. दुसरा आदेश ४ मार्च २०२१ मध्ये देण्यात आला होता की, राज्य सरकारने राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारनेच गोळा करायचा आहे. पण राज्याचे लोक खोट बोलत राहिले, जनतेला फसवत राहिले आणि सांगत होते केंद्राने डेटा दिला पाहिजे. केंद्राचा डेटा हा इम्पेरिकल डेटा नाही आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला डेटा गोळा करायचा होता. दोन वर्ष हे सरकार खोटं बोलत राहिले यामुळे या सरकारवर विश्वास नाही. यासाठीच राज्य सरकारने ३ महिन्यामध्ये इम्पेरिकल डेटा गोळा करुन ओबीसी आरक्षण दिले पाहिजे आणि राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रक मागे घेतले पाहिजे अशा दोन मागण्या असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत.
