पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा,15 टक्के शुल्क कपात आणि फी वाढ रद्दबाबत राज्य सरकारला निर्देश
Monday To Monday NewsNetwork।
मुंबई(वृत्तसंस्था)। कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने सांगितलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.
पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केलंय. यामध्ये त्यांनी म्हटलं, “याआधी आपणास मुंबई उच्च न्यायालयाने 1 मार्च 2021 रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.” “या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील आमच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच 22 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाला आम्ही केलेल्या अर्जावर 3 आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. असं करताना राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्यास आदेशात नमूद केले,” असंही पालकांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने काय निर्णय होणार?
- राजस्थान राज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी मागील वर्षीच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये मागील वर्षी करण्यात आलेली शुल्कवाढ तर रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झालेलाच आहे. याशिवाय त्याच्या मागील वर्षीच्या शुल्कात 15 टक्के कपात करून शुल्क घेण्याचे शाळांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
- म्हणजेच समजा जर शैक्षणिक वर्ष 2019-20 या वर्षी एखाद्या शाळेची फी 1,00,000 रुपये इतकी असेल तर ती मागील शैक्षणिक वर्ष म्हणजेच 2020-21 मध्ये 85,000 इतकी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळाला आहे. शाळांनी वसूल केलेली अतिरिक्त शुल्क यावर्षी समायोजित करण्याचा अधिकार सुद्धा या निर्णयाने प्राप्त झाला आहे.
- याशिवाय ज्या शाळांनी आधीच्या फीमध्ये वाढ केलीय ती शुल्कवाढ देखील रद्द होणार आहे.
- न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करणार आहेत. त्यावर राज्य शासनाला 21 दिवसांमध्ये निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे. राजस्थान राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला नाही तर त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा याचिकाकर्ते पालकांनी केलाय. एकंदरीत उच्च न्यायालय असेल, शिक्षण मंत्री असतील, त्यांच्याकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नसताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन न्याय दिला आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष आभार मानतो. आमचे मुख्य वकील ॲड. मयंक क्षीरसागर आणि सहाय्यक वकील ॲड. सिद्धार्थशंकर शर्मा व ॲड. पंखुडी गुप्ता यांचे आभार मानतो, असंही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलं. मुख्य याचिकाकर्ते कोण? जयश्री देशपांडे, प्रसाद तुळसकर, योगेश पाठक, प्रदीप यादव, निलेश साळुंखे, सुनील चौधरी, हरीश वाघ, राजेश बडनखे, दिपाली सरदेशमुख, कालिदास जाधव, संजय बोत्रे.
