खासगी शाळांकडून शिक्षण मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली!
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई(वृत्तसंस्था)। राज्य सरकारने राजस्थान सरकारच्या पार्श्वभूमीवर खासगी शाळांची १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र राज्यात बऱ्याच शाळा या नियमांचे पालन करताना दिसून येत नाही. सक्तीने फी वसुली साठी पालकांना दमदाटी केली जात आहे. एकाच टप्प्यात संपूर्ण शुल्क भरा, असा दम देखील पालकांना शाळा देत आहे. संपूर्ण शुल्क अन् तेही वर्षभराचे एकाच टप्प्यात जो विद्यार्थी शुल्क भरेल, त्याच विद्यार्थ्याला आम्ही प्रवेश देऊ, अशी धमकी शालेश प्रशासनाकडून पालकांना दिली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पालक वर्गातून केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावे, असे आदेश दिलेले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली शुल्क वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबतचे निर्देश देखील दिले होते. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. या निर्णयाची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली होती.
माञ, मंञी वर्षा गायकवाड यांच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी खासगी शाळा करताना दिसत नाही. संपूर्ण शुल्क भरा, असा तगादा शाळांनी पालकांच्या मागे लावला आहे. कोरोनामुळे अनेक पालकांवर आर्थिक अडचणी आल्या आहेत. अनेकांच्या हाताचे काम गेले. अशा परिस्थितीत शाळा तगादा लावत असल्याने अनेकांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश काढून घेण्याची देखील वेळ आली आहे. शाळा आता सरकारचे नियम देखील पायदळी तुडवत आहे. सरकारने याबाबत कडक पावले उचलून राज्यभरातील पालकांना दिलासा द्यायला हवा आहे, अशी मागणी पालकांमधून होतांना दिसून येत आहे.
