स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी घ्याव्यात?उपमुख्यमंत्र्यानी सुचविला उपाय
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई, वृत्तसंस्था। ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव राज्य सरकारने पारित केला आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
निवडणुका एप्रिलमध्ये घ्याव्यात. एप्रिल आणि मे महिन्यात पाऊस नसतो. त्यावेळी निवडणुका घेता येईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचवलं आहे. निवडणूक आयोगाला मंत्रिमंडळाचा ठराव पाठवला का? आयोगाने त्या संदर्भात काय भूमिका मांडली याची माहितीही मुख्य सचिवांकडून घेणार असल्याचं अजितदादांनी सांगितलं.
या निवडणुका पुढे ढाकल्या जाव्यात. तीन एक महिन्यात म्हणजे मार्च अखेरपर्यंत हा डेटा द्यावा. तो दिल्यानंतर एप्रिलमध्येही निवडणुका घेतल्या तरी चालतील. राज्यात ओबीसी 54 टक्के आहे. त्यांना त्यांचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. हा त्यांचा हक्क आहे. पण शेवटी आम्ही वकिलामार्फत जे काही काम करायचं ते केलं. आता जानेवारीत तारीख ठेवली आहे. तोपर्यंत डेटा मिळवण्याचां काम गतीने करू. आयोगाला सर्व सुविधा देऊ. डेटा मिळाल्यानंतर सर्वातून मार्ग काढू अशी परिस्थिती दिसते, असं अजित पवारांनी मुंबईत बोलताना सांगितलं.
राजकारण करू नका
यावेळी त्यांनी विरोधकांना राजकारण न करण्याचं आवाहन केलं. यात वेगळ्या प्रकारचं राजकारण करू नये. गैरसमज निर्माण करू नये. या प्रकरणाकडे सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. 97 टक्के डेटा तसं नाही. त्यात खूप चुका आहे असं बोललं जातं. आमच्या असेंबलीत चर्चा सुरू असताना त्यात काही लाख चुका आहेत असं सांगितलं गेलं. चुका आहेत तर डेटा काय गोळा केला असा प्रश्न तयार होतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
तेव्हा 13 वर्ष निवडणूक झाली नव्हती
1979मध्ये निडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर 1992मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. म्हणजे 12-13 वर्ष निवडणुका झाल्या नव्हत्या. कोरोनाचं सावट आल्याने निडवणुका सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलतो. त्यामुळे या निवडणुकाही पुढे ढकलल्या जाव्यात. निवडणुका पुढे ढकलण्याची सर्वांचीच मागणी आहे. एप्रिलमध्ये निवडणुका लावा. एप्रिल-मेमध्ये पावसाळा नसतो, असंही ते म्हणाले.
निधीची कमतरता पडू देणार नाही
ओबीसी आपरक्षण टिकावं म्हणून आम्ही चांगले वकील दिले. उद्धव ठाकरेंनी सर्व पक्षीय बैठक अनेकदा बोलावली. सर्व नेत्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. टॉपचे वकिलांशीही वारंवार चर्चा केली. आरक्षण टिकावं आणि लोकशाहीत समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधत्व मिळालं पाहिजे हा आमचा हेतू आहे. इतर राज्यात असा प्रसंग आला तेव्हा त्यांना मदत झाली. आम्ही एकटेच प्रयत्न करत होतो. कोणतंही राजकारण न आणता लक्ष घालून काम करत होतो. काही लोक आरोप करत होते. पण आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करत होतो. आम्ही सर्व बसून काय करावं यावर चर्चा करायचो. केंद्राकडूनही डेटा मागितला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो. कोर्टाचा निकाल मानायचा असतो. तिथेही डेटा मिळाला नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
त्यानंतर आम्ही आयोगाकडून डेटा गोळा करण्याचं ठरवलं असून आयोगाला सर्व खर्च देण्याची तयारी दाखवली. त्यांना निधी उपलब्ध करून दिला. आयोगाला निधी देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करणार आहोत. निधी किती मंजूर करायचा हा कॅबिनेटचा अधिकार आहे. जेवढा निधी लागेल तेवढा द्यायचा, निधीची कमतरता आहे म्हणून आयोगाला गतीने काम करता येणार नाही असं होता कामा नये, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
