राज्यात नवीन कर वाढ होणार? अजित पवार यांचे संकेत
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,वृत्तसंस्था। जीएसटीच्या स्वरुपात जे पैसै केंद्र सरकार राज्यांना देत होते, ते यावर्षीपासून बंद करण्यात येणार आहे. कारण सुरुवातीची पाच वर्षे हे पैसे द्यायचे असे ठरले होते. पण कोरोनाकाळात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हे पैसै आणखी दोन वर्षे द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्याच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचा विचार असून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त माध्यमांशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य केले. यावेळी राज्यातील करोना परिस्थिती, राज्याचा अर्थसंकल्प, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण या सर्व मुद्द्यांबाबत अजित पवारांनी माहिती दिली. तसेच राज्यात कर वाढणार असल्याचे संकेत पवारांनी दिले असून कोरोनामुळे राज्यांना खूप फटका बसला असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.
यावेळी अजित पवारांनी बोलतांना सांगितले की, पूर्वी फक्त सेल्स टॅक्स आणि एलबीटी होते. त्यानुसार टॅक्स गोळा करून महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती चालायच्या. नंतर त्याच्या तक्रारी वाढल्या. नंतर गेल्या काळात वन नेशन वन टॅक्स असा निर्णय झाला आणि जीएसटी आलं. त्याला आता पाच वर्ष झाली आहेत. त्या पाच वर्षाच्या काळात केंद्र ठराविक रक्कम राज्यांना देत होतं. ती आता बंद होणार आहे. सर्व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना कोरोनाची दोन वर्ष कठीण गेली असून अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे त्या पाच वर्षांमध्ये अजून दोन वर्ष वाढवावी, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली आहे. आता त्यावर काय निर्णय घेतात ते पहावे लागणार आहे असे अजित पवार म्हणाले.
तसेच पुढे बोलतांना अजित पवार म्हणाले की, आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत. राज्याला उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र शोधावे लागणार आहेत असे सूतोवाचही त्यांनी केले. तसेच नवीन कोणते कर आगामी अर्थसंकल्पात वाढवण्यात येणार आहेत हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढवणे, महसुलाची गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत, असे अजित पवारांनी सांगितले.
