नगरपालिका निवडणुकीवर टांगती तलवार, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका. निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असे राज्य सरकारला स्पष्टपणे बजावत या मर्यादेपेक्षा आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. या याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्षवेधण्यात आले. याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पुर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्यात नगरपालिका आणि नगर परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. न्यायालयाच्या अधिकारांची परीक्षा घेऊ नका, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे म्हणत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला इशारा दिला आहे. या संदर्भात पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा वादात, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीत काय घडले? सर्वोच्च न्यायालयांची अधिकारांची परीक्षा घेऊ नका, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. चालू निवडणुकीचा हवाला देऊन ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. ६ मे २०२५ च्या आदेशाचा विपर्यास करून मर्यादा ओलांडता येणार नाही. के. कृष्णमूर्ती यांच्या घटनापीठाच्या आदेशाचे उल्लंघन करता येणार नाही. या संदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका २ दिवसात (१९ नोव्हेंबर) पर्यंत स्पष्ट करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्यात काही ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामध्ये गडचिरोली, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी स्पष्ट केले की, बांठीया आयोगाच्या पूर्वी जे ओबीसी आरक्षण दिले होते त्यानुसार निवडणुका घेतल्या जाव्यात. याचा अर्थ राज्य निवडणूक आयोगाने आणि राज्य सरकारने असा घेतला की, न्यायालयाने आपल्याला ओबीसीला २७% आरक्षण देण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींना २७ % आरक्षणासह निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली. यावर काही अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आले ज्यामध्ये न्यायालयाच्या जुन्या निर्देशांचा हवाला देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिव आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली. त्यानुसार ते सोमवारच्या सुनावणीला हजर राहिले.
सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशात आरक्षण मर्यादेबद्दल सांगितले आहे. ओबीसींना २७% आरक्षण देऊन ५०% ची मर्यादाही सांगितली आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण देताना ५०% च्या पुढे जात येणार नाही. या आदेशाचा कुणीही विपर्यास करू नये. यावर राज्य सरकारने आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांनी राज्यात पहिल्या टप्प्यात निवडणूक नामांकन दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की ही कारणे आम्हाला देऊ नका, घटनापीठाचा आदेश तुम्हाला लागू आहे. यानंतर यावर आता १९ नोव्हेंबर रोजी यावर सुनावणी होईल, असेही ते म्हणाले.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
