नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू : २३ ऑगस्ट पासून प्रारूप प्रभाग रचना प्रक्रियेस प्रारंभ
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई, मंडे टू मंडे वृत्तसेवा। राज्यातील माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ म्हणजेच वर्षा अखेरीस मुदत संपणार्‍या नगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारीला सुरुवात झाली आहे. यानुसार आज राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रक काढून प्रारूप प्रभाग रचना प्रक्रियेस २३ ऑगस्टपासून प्रारंभ करण्याचे निर्देश दिल्याने आता निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. हे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील राज्यातील (मुंबई व मुंबई उपनगर) वगळता सर्व जिल्हाधिकारींना दिले आहेत.
राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ च्या दरम्यान संपत असून यात नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती आदींचा समावेश आहे. तर काही ठिकाणी नव्याने नगरपरिषदा वा नगरपंचायती निर्मित करण्यात आल्या असून तेथेही निवडणुका होणार आहेत. २३ ऑगस्टपासून प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीसाठी राज्य शासनाने आधी घेतलेल्या नियमानुसार आता लोकनियुक्त नगराध्यक्षपद नसून निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्ष होणार आहे. तर आधीच बहुसदस्यीय प्रभाग रचना देखील रद्द करण्यात आली असून वॉर्ड निहाय निवडणूक होणार असल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आगामी निवडणुकांसाठी अलीकडची अर्थात २०११ सालच्या लोकसंख्येची आकडेवारी ग्राह्य मानली जाणार आहे. नगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या भागांचाही यात समावेश असावा असे नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात यावी असे या परिपत्रकात निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ४१ (१) नुसार नगरपरिषदांची मुदत संपण्यापूर्वी त्यांची निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, अ वर्गाचे प्रारूप प्रभाग रचना आणि अंतिम प्रभाग रचनेला राज्य निवडणूक आयोग मान्यता देईल. ब वर्गाच्या प्रारूप प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकारी तर अंतिम रचनेला राज्य निवडणूक आयोग मान्यता देणार आहे. तर, क वर्ग नगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकारी तर अंतिम रचनेला विभागीय आयुक्त मान्यता देणार आहेत.
