WhatsApp ग्रुप अॅडमिन संदर्भात, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
Monday To Monday NewsNetwork।
नागपूर : व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपवरील एखाद्या सदस्याच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. एका प्रकरणात व्हाट्सअ‌ॅप अडमीन किशोर तारोने यांच्यावर गोंदिया पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करावा, या विनंतीसह त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
गोंदिया जिल्ह्यातील किशोर तारोने या व्यक्तीने तयार केलेल्या व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपमध्ये एका महिलेविरोधात मानहानीजनक मेसेज टाकण्यात आला होता. पीडित महिलेने याविरोधात न्यायालयात धाव घेत मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सदस्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अॅडमिन जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यात तशी तरतूद नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे आगामी काळात व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपवरील वादग्रस्त माहितीमुळे निर्माण झालेल्या वादात या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो. किशोर तरोने हे व्हॅट्अॅपचे ग्रूपचे अॅडमीन असूनही, तारोने यांनी या महिलेविरोधात मानहानीकारक मेसेज टाकणाऱ्या ग्रूपमधील सदस्याला काढून टाकले नाही, किंवा त्या सदस्याला माफी मागायला सांगितले नाही. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात गुन्हेगार म्हणून संबोधण्यात आले होते. त्यांच्याविरूद्ध कोणतेही गुन्हेगारी पुरावे उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या विरुद्धचा एफआयआर रद्द करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद किशोर तरोने यांचे वकिल राजेंद्र डागा यांनी केला.
