ओबीसी आरक्षणावर शरद पवार यांचं मोठं विधान
नाशिक,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा ।। सुप्रिम कोर्टाने गेला काही दिवसांपूर्वीच निर्णय दिला की आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासहीत होतील. त्यानंतर । राज्य सरकारला एक मोठा दणका देत जाहीर झालेल्या निवडणुका (Election 2022)आहेत, त्या जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणेच पार पडतील. त्याला ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही. असा निर्णय दिला. मात्र त्यानंतर आता राज्य सरकारची यंत्रणा पुन्हा एक्शन मोडवरती आली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारची पुन्हा धावाधाव सुरू झाली आहे. याबाबत आज राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाशिक मधून एक मोठं वक्तव्य केलं आहे. शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत एक वेगळीच भीती व्यक्त केली आहे. तर छगन भुजबळ यांनी आरक्षण मिळवण्याचा पुढचा प्लॅनही सांगून टाकला आहे, तसेच त्यांनी याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेतली आहे.
शरद पवारांना कोणती चिंता वाटते?
याबाबत बोलताना शरद पवार म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय हातात आल्याशिवाय त्यावरती भाष्य करणे योग्य होणार नाही. पण एकंदरीत या संदर्भात वाचल्यानंतर परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे लक्षात येते. फार मोठा वर्ग या सगळ्यातून सत्तेच्या आणि प्रशासनाच्या बाहेर जाईल अशी चिंता वाटते. ओबीसी आरक्षण मिळालं की नाही हे माझ्यापेक्षा भुजबळच तुम्हाला जास्त सांगू शकती, असे म्हणत त्यांनी भुजबळांकडे इशारा केला.
कोर्टाच्या निर्णयमुळे संभ्रम निर्माण झाला
त्यानंतर भुजबळ म्हणाले, मी मागच्या वेळेला असं ऐकलं होतं की सुप्रीम कोर्टाचं आर्ग्युमेंट चालू असताना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी स्पष्ट सांगितलं होतं. काल आणि आज यांच्या नॉमिनेशन सुरू झालेले आहेत. त्यांना ओबीसी आरक्षणा लागू नाही, बाकीच्यांचा तुम्ही आहे तो विचार करा. परंतु त्या संदर्भात त्यांनी जी लेखी ऑर्डर काढली. त्यात त्यात 271 ग्रामपंचायत ज्यांचं नॉमिनेशन सुरू झालं होतं. त्यात 91 नगरपालिका आणि चार नगरपरिषदा या सगळ्या धरून एकूण तो आकडा लिहिला गेला आणि म्हणून त्याचा खुलासा मागायला इलेक्शन कमिशन त्यांच्याकडे गेलं. मग त्यावेळेस त्यांनी सांगितले की या सगळ्याच्या सगळ्या आहेत. त्या विनाआरक्षण घ्याव्यात, अशी माहिती दिली.
आम्ही पुन्हा कोर्टात जाऊ
आम्ही आता त्याच्या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. त्याचबरोबर आम्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा केली आहे. त्यांना सांगितले की शासनाने ताबडतोब पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे आणि याचिका दाखल केल्यानंतर मागच्या वेळेला जसं भारत सरकारचे वकील होते, तुषार मेहता त्यांनाही तुम्हाला उभं करावं लागेल आणि मनवेंद्र सिंग यांनी मध्य प्रदेश बघितली, ते मागच्या सुनावणीला होते, असे दोन्ही बाजूने जवळपास शंभर वकील होते. तशी मांडणी पुन्हा व्हावी, अशी मागणी आम्ही उपमुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवले आहे आणि त्यांनी त्याला होकार दिला आहे, असेही भुजबळ यावेळी म्हणाले.
