नाशिकमध्ये असुरक्षित ईव्हीएम यंत्रे ; दोघां विरोधात गुन्हा
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
नाशिक,मंडे टू मंडे वृत्तसेवा। ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिकमध्ये ईव्हीएम (EVM) यंत्रे असुरक्षित असल्याचे उघड झाल्याने एकच खळबळ उडालीय. या प्रकरणी नायब तहसीलदारांनी अलायन्स एंटरप्रायजेस कंपनीच्या दोघांविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलाय. शहरातील अंबड परिसरातील केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामात जिल्हा प्रशासनाकडून निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणारी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्र सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. ही यंत्रे ठेवलेल्या गोदामाच्या सर्व खोल्यांमध्येही 24 तास सीसीटीव्ही कॅमेराची निगराणी ठेवण्यात येते. तसे निर्देशही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. मात्र, या ठिकाणी 27 फेब्रुवारी 2019 ते 11 मार्च 2022 या कालावधीत सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करण्यात आलेले नाही. इथल्या सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंगची वारंवार मागणी करूनही ते जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे अखेर जिल्हा प्रशासनाकडून नायब तहसीलदारांच्या वतीने या रेकॉर्डिंगची जबाबदारी असणाऱ्या अलायन्स एंटरप्रायजेस कंपनीच्या मीना सारंगधर आणि अक्षय सारंगधर या दोघांविरोधात शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सरकारवाडा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साजन सोनवणे यांनी दिलीय.
देयके अडवली
लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये अलायन्स इंटरप्रायजेस कंपनीच्या कंत्राटदाराने ही यंत्रे जिथे ठेवली आहेत, तेथील वेअर हाउसमध्ये सीसीटीव्ही बसवले होते. मात्र, त्याबाबतची देयके दिली नसल्याचे समोर येत आहे. इतर सहा न्यायालयीन प्रकरणे आहेत. त्याची देयकेही दिली नाहीत. त्यामुळे या जागच्या स्ट्राँग्र रूमचे सीसीटीव्ही बदलले नाहीत. रेकॉर्डिंग केली नाही, असे समोर येत आहे. मात्र, ही देयके काही दिली नाहीत, इतक्या महत्त्वाच्या कामाकडे दुर्लक्ष कोणी आणि का केले, हे समोर आल्याशिवाय हे प्रकरण धसास लागणार नाही.
बदली होताच तक्रार
नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांची नुकतीच राज्याच्या शिक्षण आयुक्तपदी बदली झाली आहे. आता त्यांच्या जागी शासन आदेशानुसार गंगाथरन डी. यांची नाशिकच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. गंगाथरन यांनी सूरज मांढरे यांच्याकडून जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारला. मांढरे यांनी जिल्हा सोडला आणि नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणाची चांगलीच चर्चा सुरू आहे.
