१ ऑक्टोबरपासून सुधारित कायदा ; आता सर्व महत्वाच्या कागदपत्रांसाठी लागणार “हा” महत्वाचा दाखला
मुंबई, मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। यापुढे शाळा-कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणे असो, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करण्यासह मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, आधार नोंदणी, विवाह नोंदणी किंवा सरकारी नोकरीच्या अर्जासाठी यापुढे आता फक्त जन्म प्रमाणपत्राचा वापर होणार आहे. जन्म प्रमाणपत्राचे (Birth certificate) महत्त्व येत्या काही दिवसात खूप वाढणार आहे. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ येत्या १ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणार आहे. त्यामुळे यापुढे आता सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी फक्त जन्म प्रमाणपत्राचा वापर होणार आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा विधेयक १ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये १९६२ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मागणी मंजूर झाल्यानंतर येत्या १ ऑक्टोबर सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी जन्म प्रमाणपत्राचा वापर होणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी एक अधिसूचना जारी करून १ ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
मुख्य निबंधकांची होणार नियुक्ती
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायद्यामुळे भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलला नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस राखण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यासाठी सर्व राज्यांकडून मुख्य निबंधक नियुक्त केले जातील. हे अधिकारी राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा डेटा भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे शेअर करण्यास बांधील असतील. यानंतर मुख्य निबंधक राज्य स्तरावर एकसमान डेटाबेस तयार करतील.
नियम बदल्यानंतर सर्वसामान्यांना काय फायदे होणार
नोंदणीकृत जन्म-मृत्यूची राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर डेटाबेस स्थापित करणे हे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयकाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे इतर डेटाबेससाठी अपडेट प्रक्रिया वाढवणे, कार्यक्षम आणि पारदर्शक सार्वजनिक सेवांना प्रोत्साहन देणे आणि सामाजिक लाभ वितरण करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना एकप्रकारे याचा फायदाच होणार आहे.
