अर्णबप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला फटकार; अंतरिम जामीन मंजूर !
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)। अन्वय नाईक आत्महत्ये प्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. तसेच हायकोर्टालाबाबतही टिप्पणी केली आहे. अर्णबप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अशा प्रकारे कुठल्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादणे हा न्यायाचा अवमान असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. तर अर्णब गोस्वामीला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिजा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी या खंडपीठाने विचारले की, अर्णब गोस्वामी यांना ताब्यात घेऊन या प्रकरणी चौकशी करण्याची काही गरज होती का. कारण हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विषय आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये अनन्यसाधारण सहनशक्ती आहे आणि राज्य सरकारने अर्णब गोस्वामींच्या टीकाटिप्पणीकडे दुर्लक्ष करणे आवश्यक आहे, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, त्यांची (अर्णब गोस्वामी) विचारसरणी कुठलीही असो. किमान मी तरी त्यांचा चॅनेल पाहत नाही. मात्र घटनात्मक न्यायालयाने आज या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही. तर आम्ही निर्विवादपणे विनाशाच्या दिशेने जाऊ. तुम्ही या आरोपांमुळे संबंधित व्यक्तीला तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणार का, हा प्रश्न आहे, असेही खंडपीठाने विचारले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाबाबतही महत्त्वाची टिप्पणी केली. गेल्या काही काळात आम्ही अशी काही प्रकरणे पाहिली आहेत ज्यामध्ये उच्च न्यायालय लोकांना जामीन देत नाही आहे. तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्यांचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयालाही फटकारले.
दरम्यान, अर्णब गोस्वामींच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर झालेल वरिष्ठ वकील हरिश साळवे यांना या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केली. इंडिरियर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली होती. तसेच तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यादरम्यान, अर्णब गोस्वामी यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र हायकोर्टाने गोस्वामींचा जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
