‘अल्पवयीनांना निर्वस्त्र न करता स्पर्श करणे लैंगिक अत्याचार नाही’, वादग्रस्त निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
लैंगिक अत्याचारासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. नागपूरमध्ये २०१६ साली घडलेल्या एका प्रकरणाच्या खटल्यावेळी न्यायालयाने महत्वाचा निकाल देत शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच लैंगिक अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने शरीराशी शरीराचा प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो अत्याचार ठरू शकतो, असेही म्हटले होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली.
अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा उपस्थित केला. ‘POCSO कायद्याबाबत नागपूर खंडपीठानं काढलेला निष्कर्ष गोंधळात टाकणारा आहे, या आदेशाची माहिती घेऊन मी पुन्हा याचिका दाखल करेन तोपर्यंत कोर्टानं याची दखल घ्यावी,’ अशी विनंती त्यांनी केली होती. “या प्रकरणाचा आदेश भविष्यातील गुन्ह्यांवर गंभीर परिणाम करणारा असू शकतो, या मुद्याकडेही वेणूगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष वेधलं,’’त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं या आदेशाला स्थगिती दिली.
लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी असलेल्या POCSO कायद्यामधील तरतुदींकडं या सुनावणीच्या दरम्यान न्या.गणेडीवाला यांनी लक्ष वेधले. या कायद्याच्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या व्याख्येनुसार, ‘आरोपीनं लैंगिक अत्याचाराच्या हेतूनं मुलांच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करणे आवश्यक आहे.’ ‘बारा वर्षांपेक्षा लहान मुलींचा टॉप काढणे किंवा तिची छाती दाबणे यासारख्या नेमक्या माहितीशिवाय या प्रकरणातील गुन्ह्यांना लैंगिक म्हणता येणार नाही. हे गुन्हे लैंगिक अत्याचाराता मोडत नाही. आरोपीची अन्य प्रकारची कृती म्हणजे महिलांच्या शालीनतेला (Modesty) धक्का पोहचवणारा हा गुन्हा असून हे गुन्हे भारतीय दंड विधानाच्या (IPC) कलम 354 अंतर्गत येतात.’, असं या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
