संसदेचे विशेष सत्र : लोकसभेत ऐतिहासिक निर्णय, महिला आरक्षण विधेयक मंजूर
नवी दिल्ली,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। मोदी सरकारने मंगळवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. यावर आज चर्चा सुरू झाली. तत्पूर्वी, महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना पीएम मोदींनी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले होते आणि सर्व खासदारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते.
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले
लोकसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर बुधवारी संध्याकाळी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते पडली. हे विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. याच्या विरोधात फक्त २ मते पडली आहेत.
घटनादुरुस्ती करण्यासाठी सभागृहाचे दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. सामान्य विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात ५० टक्क्यांहून अधिक सदस्य उपस्थित असले पाहिजेत. तो दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर झाला पाहिजे. मात्र हे घटनादुरुस्ती विधेयक होते, त्यामुळे काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही सरकारला पाठिंबा दिला. काही लोकांनी विरोध केला असला तरी सरकारच्या पाठीशी उभे राहिलेले दिसले.
भारतीय संसदेच्या आजच्या कामकाजातील महत्त्वाचे मुद्दे :
ओबीसी सचिवांबाबत राहुल गांधींच्या प्रश्नाला अमित शाह यांनी उत्तर दिले : –
राहुल गांधींवर निशाणा साधत अमित शहा म्हणाले की, देश चालवणाऱ्यांमध्ये फक्त तीन ओबीसी आहेत. त्यांचा समज असा आहे की देश सचिव चालवतात, पण माझा समज असा आहे की देश सरकार चालवते. ते म्हणाले की, देशाचे सरकार किंवा देशाचे मंत्रिमंडळ ठरले, तर संविधान असेच म्हणावे लागेल. तुमच्याकडे डेटा असेल तर मी तुम्हाला देईन. ते म्हणाले की, भाजप सरकारमध्ये २९ टक्के म्हणजेच ८५ खासदार ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. जर तुम्हाला तुलना करायची असेल तर मी तुम्हाला सांगतो की २९ मंत्री देखील ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, भाजपच्या १३५८ ओबीसी आमदारांपैकी ३६५ म्हणजे २७ टक्के आमदार आहेत. त्यांचे गुणगान गाणाऱ्यांपेक्षा हे ओबीसी जास्त आहेत. तसेच भाजपचे ओबीसी एमएलसी १६३ पैकी ६५ आहेत. म्हणजे ४० टक्के, तर विरोधक ३३ टक्के सांगतात.
परिसीमन आयोग म्हणजे काय? अमित शहा सभागृहात म्हणाले :-
सीमांकन आयोगाबाबत अमित शहा म्हणाले की, ही या महत्त्वाच्या संस्थेची कायदेशीर तरतूद आहे जी आपल्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया ठरवते. त्याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करतात. त्यात केवळ निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी आहेत. फक्त इतर संस्थांचे प्रतिनिधी आहेत. त्याच्या कायद्यानुसार, प्रत्येक मान्यताप्राप्त सरकारी पक्षांचा एक सदस्य असतो आणि तो समितीचा सदस्य असतो. ते म्हणाले, जगाचा एक तृतीयांश भाग राखीव ठेवला तर कोण ठरवणार? ते म्हणाले की, सीमांकन आयोग, क्वासा न्यायिक, प्रत्येक राज्यात जाऊन आपले धोरण पारदर्शक पद्धतीने ठरवेल. अमित शाह म्हणाले की, आज काही लोकांनी सोशल मीडियावर भूमिका निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात ओबीसी आणि मुस्लिमांना आरक्षण नसल्याने या विधेयकाला पाठिंबा देऊ नये, असे काही लोक म्हणत आहेत. पण मी म्हणतो, तुम्ही मला साथ दिली नाहीतर आरक्षण लवकर येईल का? हे २०२९ नंतर येईल. तरच आम्हाला पाठिंबा दिला जाऊ शकतो. जे सरकार येईल आणि बदलेल त्यालाच सामावून घेतले जाईल. एकदा श्रीगणेश करा
