केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय, ब्रिटिश कालीन राजद्रोहाचा कायदा होणार रद्द…
नवी दिल्ली,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। राजद्रोहाचा कायदा होणार रद्द आहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना ही माहिती दिली. अमित शाह यांनी आज लोकसभेत सांगितले की, भारतीय दंड संहिता वरील नवीन विधेयक राजद्रोहाचा गुन्हा पूर्णपणे रद्द होणार आहे. आयपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी शाह यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली. ब्रिटिशांनी लादलेला राजद्रोहाचा कायदा अखेर रद्द होणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने हा कायदा रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
त्याबाबतचं विधेयकही मोदी सरकारने लोकसभेत मांडलं आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कुणावरही राजद्रोहाचा खटला दाखल केला जाणार नाही. नव्या विधेयकानुसार आता राजद्रोहाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाणार आहे.
जन्मठेपेची शिक्षेचा कालावधीही कमी करण्यात आला आहे. लोकसभेत भाजपचं संख्याबळ अधिक असल्याने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होईल. मात्र, राज्यसभेत या विधेयक मंजूर करून घेणं भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा अधिनियममध्ये दुरुस्तीसाठी लोकसभेत तीन विधेयक सादर केली आहेत. हे तिन्ही कायदे ब्रिटिश काळातील आहेत.
सर्वांना न्याय मिळावा, न्याय सुनिश्चित करणं हे आमचं लक्ष्य आहे. कुणाला शिक्षा ठोठावणं हे आमचं लक्ष्य नाहीये. जे कायदे रद्द केले जाणार आहेत, ते कायदे केवळ ब्रिटिश सत्तेचं रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते.
ब्रिटिश सत्तेला बळ देण्यासाठी हे कायदे तयार करण्यात आले होते. त्या कायद्याचा हेतू शिक्षा देणं हा होता, न्याय देणं नाही. आता तिन्ही कायदे भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांचं संरक्षण करतील, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं.
भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 हे तिन्ही विधेयकं संसतदीय पॅनलकडे पाठवलं जाईल. नवा कायदा आणण्यामागचा हेतू शिक्षा देणं नाही. तर न्याय देणं हा त्यामागचा हेतू आहे.
गेल्यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून पाच गोष्टी सांगितल्या होत्या. एक म्हणजे देशात गुलामीचे नामोनिशाण ठेवणार नाही हा होता. मी जे विधेयक आणलं आहे, त्याद्वारे मोदींचं हे वचन पूर्ण होत आहे, असं अमित शाह म्हणाले.
नवीन विधेयकात राजद्रोहाचे नाव काढून टाकण्यात आले आहे. काही बदलांसह कलम 150 अंतर्गत तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच गुन्ह्याची व्याप्ती वाढविली गेली आहे.
तरतुदीतील बदल
- इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे, किंवा आर्थिक माध्यमांचा वापर करून जोडले गेले आहे
- ‘उत्तेजित करणे किंवा सरकारबद्दल असंतोष भडकवण्याचा प्रयत्न बदलला –
उत्तेजित करणे किंवा उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करणे, अलिप्तता किंवा सशस्त्र बंडखोरी किंवा विद्ध्वंसक क्रियाकलाप करणे किंवा फुटीरतावादी क्रियाकलापांच्या भावनांना उत्तेजन देणे किंवा सार्वभौमत्व किंवा एकता धोक्यात आणणे आणि भारताची अखंडता
- शिक्षा बदलली
देशद्रोहाची शिक्षा म्हणजे जन्मठेप किंवा तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास.
ते जन्मठेपेत बदलले आहे/ 7 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
