दलालीचा बुरखा तिथे येऊन टर-टर फाडला तेंव्हा समितीला जाग आली का…?– राष्ट्रवादीचे प्रतिउत्तर
मुक्ताईनगर, मंडे टू मंडे न्युज प्रतिनिधि | रोहिणी खडसे यांच्या प्रयत्नाने प्रलंबित 900 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली अश्या स्वरूपाच्या बातम्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्या आणि काही तथाकथित लोकांच्या बुडाला आग लागली आणि त्यावरती काहीतरी बोललं पाहिजे काहीपण करून मुद्दा खोडुन काढला पाहिजे म्हणून काही लोकांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्याच्या मध्ये आपल्या अर्धवट ज्ञानाचा पाढा वाचून दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीकडून समितीच्या सदस्यांच्या आरोपांना प्रतिउत्तर देण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी कडून प्रसिध्दी पत्रकान्वये म्हंटले आहे की, त्यामध्ये आरोप करताना हे बोलले की प्रकरणे आमच्या समितीने मंजूर केले सलग 5-5 दिवस 10-10 तास बसून अहोरात्र मेहनत करून मंजुरी दिली वगैरे वगैरे आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट हे लोक त्यांच्याच तोंडून सांगायला विसरले नाहीत की प्रलंबित 1200 प्रकरणे होती त्यापैकी 09/06/2023 ला मिटिंग घेऊन 904 प्रकरणे मंजूर केली व 450 प्रकरणे त्रुटी अभावी अजूनही प्रलंबित आहेत. हाही आकडा त्यांना बेरीज-वजाबाकी येत नसल्यामुळे नीट सांगता आला नाही तरीसुद्धा यांचं कौतुक केलं पाहिजे की यांनी सांगितलं की आम्हाला 9 जुन ला तेंव्हाच जाग आली जेंव्हा त्याच्या अगोदरच 6 जुनला रोहिणी खडसे आणि आमदार एकनाथरावजी खडसे हे स्वतः तहसिल कार्यालयात आले आणि येऊन त्यांनी जाब विचारला की 2023 च्या काही प्रकरनांना मंजूर दिलेली असताना 2022 ची 1200 च्या वरती प्रकरणे अजूनही का प्रलंबित ठेवली आहेत.
तर तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्रुटीचे खोटे कारण दिले. त्यांना जाब विचारला की एक प्रकरण दाखवा की जे त्रुटी अभावी नामंजूर आहे आम्ही येथून चालले जातो तर अधिकारी साधं एक सुद्धा प्रकरण दाखवू शकले नाहीत की जे त्रुटी अभावी नामंजूर आहे. उलट तेथे उपस्थित एका व्यक्तीने सांगितले की माझं स्वताच प्रकरण आहे. परंतु येथे प्रकरण मंजूर करण्यासाठी काही दलाल बाहेर फिरत असताना त्यांना एक हजार रुपये देईल त्यांचेच प्रकरण समिती मंजूर करते व बाकी त्रुटीत टाकले जातात. म्हणजे मुद्दामहुन काही गरीब लोकांची प्रकरणे जी लोक यांना प्रकरणामागे 1000 रुपये दलाली देत नाहीत अशा कित्येक गरीब वंचित लोकांची प्रकरणे समितीने मुद्दामहुन प्रलंबित ठेवली होती अशी बाब तिथे निदर्शनास आली आणि त्यावेळेस तहसीलदार यांना सर्व प्रकरणे आमच्यासमोर मांडा कोणत्या त्रुटी आहेत पाहुद्या तर त्यांनी एक प्रकरण दाखवलं नाही की जे त्रुटी अभावी नामंजूर आहे. आणि त्यावेळस हा सगळा काळाबाजार बाहेर आला आणि तेंव्हा का या समितीच्या बुडाखालची वाळू सरकली आणि आता चौकशी होईल या भीतीने त्याच्या नंतर तातडीने तीन दिवसात मीटिंग लावली आणि घाई-घाईत प्रकरणे मंजूर करून घेतली.
मग तेंव्हा कुठे गेल्या होत्या सर्व त्रुटी वगैरे तेंव्हा कसे प्रकरणे मंजूर झाली त्यामुळे एक सांगतो की तुम्ही प्रकरणे मंजूर नाही केलीत तर तुम्हाला काळा बाजार सापडला म्हणून मंजूर करावी लागली त्यामुळे एकच सांगतो की आम्हाला नसते नियम वगैरे शिकवण्याच्या भानगडीत पडू नका संजय गांधी योजना असो की श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजना आजपर्यंत कोणत्या लाभार्थी व्यक्तीकडून किती पैसे घेतले आहेत हे सगळ्या लोकांना माहीत आहे. त्या गरीब लोकांचं रक्त पिण्यात सुद्धा तुम्ही लोक कमी पडले नाहीत आणि आता आम्हाला शिकवायला लागले श्रेयवादाच्या गोष्टी. दलाली घेऊन प्रकरणे मंजूर करता हा बुरखा तिथे येऊन टर-टर फाडला तेंव्हा समितीला जाग आली का…? आणि अजून एक गोष्ट श्रेय घेण्याच बोलाल तर आमच्या काळात मंजूर झालेले रस्ते असो की पूल हेच काम करण्यात तुमची संपूर्ण आमदारकी संपून गेली तरी सुद्धा आमच्या काळातील कामे अजून शिल्लकच आहेत , आमच्या काळात आलेल्या कृषि महाविद्यालयात काम करून किती लोक पोट भरत आहेत याची जरा माहिती घ्या आणि मग आम्हाला प्रश्न विचारा की 30 वर्षात तुम्ही काय केलं……? असे गंभिर आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक आघाडी शहराध्यक्ष रऊफ खान बाबू खान यांनी संजय गांधी निराधार योजना व विवीध योजनाच्या प्रलंबित प्रकरणाच्या मंजुरिवरून सुरु असलेल्या वादावर समिति सदस्य व शिवसेनेला प्रतिउत्तर दिले आहे.
